खात्यांच्या असमन्वयाने प्रशासकीय इमारत रखडली !

जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीचे जागेअभावी विस्तारीकरण करणे अशक्य असल्यामुळे आहे त्या जागेतच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गैरसोयीने कामकाज करावे लागत आहे. ते टाळण्यासाठी विद्यमान पदाधिकाºयांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदेच्या त्र्यंबकरोडवरील मालकीच्या जागेत नवीन प्रशस्त

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : मंत्रिमंडळ स्थिरस्थावर होईपर्यंत प्रतीक्षावर्षाचा कालावधी उलटूनही प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची निविदा निघू शकली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झालेली असतानाही निव्वळ बांधकाम व वित्त विभागाच्या असमन्वयामुळे इमारत बांधकाची निविदा रखडली असून, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यासाठी अवघे दोन महिने शिल्लक असताना त्यांच्या कारकिर्दीत नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ होईल की नाही याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीचे जागेअभावी विस्तारीकरण करणे अशक्य असल्यामुळे आहे त्या जागेतच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गैरसोयीने कामकाज करावे लागत आहे. ते टाळण्यासाठी विद्यमान पदाधिकाºयांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदेच्या त्र्यंबकरोडवरील मालकीच्या जागेत नवीन प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या इमारत बांधणीला शासनाने मंजुरी देण्यासाठी विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांनी पाठपुरावा करून मंजुरीही मिळविली. सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्चाच्या या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार असून, एकूण खर्चाच्या २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने करावयाच्या अटीवर शासनाने या इमारत बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार इमारत बांधण्याचे ठरविण्यात येऊन इमारतीचा नकाशा, अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या जागेवर असलेली झाडे काढण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे, वीज, फायर आॅडिट करणे, तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे आदी जवळपास आठ बाबींची पूर्तता करण्याचे काम प्रशासनाच्या विविध खात्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले असले तरी, या साºया कामांसाठी साधारणत: वर्षाचा कालावधी उलटूनही प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची निविदा निघू शकली नाही. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित करून विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांच्या कारकिर्दीत इमारत उभी राहावी व पदाधिका-यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी त्यांच्या हस्ते या इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात यावे, अशी मागणी केली. या बैठकीतच इमारत बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यात बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गांगुर्डे यांनी इमारत बांधकामासाठी राज्य सरकारच्या दहा टक्के निधीची प्रतीक्षा असल्यामुळे कामाची निविदा काढण्यात येत नसल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर वित्त विभागाने निधीची तरतूद केल्यास इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असल्यामुळे काम करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल करण्यात आला. त्यात एक कोटी रुपये नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी व एक कोटी रुपये इमारत बांधकामाच्या जागेवर असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र शासनाकडून टोकन रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत निविदा काढता येत नसल्यावर बांधकाम खाते ठाम आहे. त्याचबरोबर वित्त विभागाकडे फाइल पडून असल्याचे अंगुलीनिर्देश केला. त्यावर वित्त विभागाने आपल्याकडून सदरची फाइल पूर्ततेसाठी यापूर्वीच पाठविण्यात आलेली असली तरी, काही तांत्रिक बाबींची अजूनही बांधकाम विभागाने पूर्तता केलेली नसल्याचे सांगितले. स्थायी समितीच्या सभेतच दोन विभागातील असमन्वयाचा अभाव दिसून आला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर एस. यांनी, प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी दररोज प्रत्येक विभागाकडून आढावा घेतला जात असल्याचे सांगितले.