मालेगाव : व्यापारी व्यावसायिकांच्या विरोधाबरोबरच मालवाहतूकदारांच्या विरोधाला जुमानून राज्य शासनाने १५ आॅगस्टपासून महापालिकांचे एस्कॉर्ट म्हणजेच मार्गस्थ परवाना शुल्क बंद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनाने खरोखरीच हा निर्णय घेतल्यास मालेगाव महापालिकेचे सुमारे ४० कोटी रुपयांचे, तर नाशिक महापालिकेचे १५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
गेल्यावर्षी राज्यात मुंबई वगळता सर्वच महापालिकांमधील जकात रद्द करून त्या जागी एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. जकात ही पद्धत रद्द झाल्यानंतर नाकेमुक्त करप्रणाली अस्तित्वात यावी, अशी व्यापारी आणि उद्योजकांची अपेक्षा होती.
नाक्यांवर मालवाहतुकीची तपासणी होत नसली तरी नाक्यावरून जाणाऱ्या मालवाहतूकदारांकडून मार्गस्थ परवाना शुल्क वसूल केले जाते. परंतु त्यातही चिरीमिरी
घेण्याचे किंवा पावतीशिवाय कर आकारण्याचे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. मालवाहतूकदारांनी दोन दिवसांपूर्वी एस्कॉर्ट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू करण्याची तयारी केल्यानंतर राज्य शासनाने त्याची दखल घेऊन चर्चा केली. नगरविकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंह यांनी १५ आॅगस्टपासून एस्कॉर्ट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसा निर्णय घेतल्याचे सांगितले
आहे.
एस्कॉर्ट रद्द केल्यास मालेगाव महापालिकेला सुमारे ४० कोटी तर नाशिक महापालिकेला १५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. मालेगावमार्गे अन्य शहरांत जाणाऱ्या मालवाहतूकदारांकडून महापालिका २०० रुपये प्रतिवाहन मार्गस्थ परवाना शुल्क तर नाशिक महापालिका नाशिकमार्गे अन्य शहरांत जाणाऱ्या मालवाहतूकदारांकडून शंभर रुपये आकारते. हे शुल्क रद्द केल्यास दोन्ही महापालिकांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. आधीच जकातीऐवजी एलबीटी लागू करण्यात आल्याने महापालिकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.
आता हा नव्याने फटका बसणार असून, त्यामुळे पालिका चिंताक्रांत झाल्या आहेत. अर्थात, यासंदर्भात महापालिकेला अधिकृतरीत्या कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे एलबीटी उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)