लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : शहरातील नवीन वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी नगरपालिकेने साधारण ४२ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे गेल्या वर्षभरापासून पाठवला आहे. तथापि हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेअभावी तसाच पडून आहे. साहजिकच त्यामुळे वसाहती ही विकासापासून वंचित असून, शासनाने प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करून वसाहतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी अपेक्षा वसाहत धारकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तळोदा शहराच्या चारही बाजूंना साधारण २५ ते ३० नवीन वसाहती स्थापन करण्यात झाल्या आहेत. या वसाहती १५ ते २० वर्षांपासून वसल्या असून, यात प्रल्हाद नगर, गोपाळ नगर, मिरा नगर, प्रताप नगर, तुकाराम नगर, श्रेयस कॉलनी, दामोधर नगर, सीताराम नगर, काशिराम नगर, सूर्यवंशी नगर, चाणक्य पुरी, जोशी नगर, सुमन नगर, विक्रम नगर, अंबादास नगर अशा प्रमुख जुन्या वसाहतींचा समावेश आहे, परंतु या वसाहतींमध्येदेखील अद्यापपर्यंत पक्के रस्ते, गटारी व पिण्याच्या पाण्यासारख्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. वसाहती सन २०१६ मध्ये पालिका हद्दीत घेण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या नगर विकास विभागानेच पालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, असे असले तरी त्या आजही विकासासाठी झगडत आहेत.
वसाहतधारक पालिकेचा मालमत्ता करदेखील प्रामाणिकपणे भरत आहेत. असे असताना त्यांना साध्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. गटारी नसल्याने सांडपाणी रस्त्यावर वाहत असते. परिणामी वसाहतधारकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असते. एवढेच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्यासाठी दरमहा तब्बल ३०० ते ४०० रुपये खासगी बोरधारकांना मोजावे लागत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर वसाहतीमधील रहिवाशांनी अनेकवेळा नगराध्यक्ष अजय परदेशी यांना साकडे घातले आहेत. कॉलनीतील रहिवाशांच्या मागणीनुसार नगर पालिकेने गेल्या वर्षी युध्दपातळीवर प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे जवळपास ४२ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. परंतु पुढील प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रस्ताव तसाच पडून आहे. यासंदर्भात पालिकेकडून पाठ पुरावादेखील सुरू आहे. मात्र अजूनही दाद मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. वास्तविक पालिकेचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर उपेक्षित वसाहतींना न्याय मिळणार आहे. यासाठी शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
आमदार पाडवींचा पाठपुरावागेल्या वर्षी नगर पालिकेने शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविलेल्या ४२ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यासाठी आमदार राजेश पाडवी यांनीही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे याच्याकडे प्रत्यक्ष चर्चा केली आहे. त्यांनीदेखील निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली असल्याचे आमदार पाडवी यांनी सांगितले आहे. या शिवाय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सुध्दा पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे निधीच्या मार्ग मोकळा होणार आहे. एवढेच नव्हे गेल्या वर्षी पर्यटन विभागामार्फत तळोदा पालिकेस यात्रेच्या ठिकाणी विकास कामासाठी साडे पाच कोटींचा निधी मंजूर केला होता. परंतु कामे सुरू होण्या पूर्वीच हा निधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने परत घेतला होता. त्यासाठीही आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार पाडवी यांनी सांगितले.