नंदुरबार : जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव होऊनही त्यातून वाळू उपसा करण्यास परवानगी देत नाही, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातील वाळूची बिनधिक्कत वाहतूक होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. अशा वाहतुकीवर कारवाई करण्यास प्रशासन धजावत नसल्याची स्थिती आहे.
जिल्ह्यातील तीन वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया दोन महिन्यांपूर्वी पार पडली. त्यात तापीवरील तिन्ही वाळू घाटांचा समावेश आहे. त्यात टेंभा, ता.शहादा, कौठळ, ता.शहादा व कुऱ्हावदतर्फे सारंगखेडा, ता. शहादा या वाळू घाटांचा समावेश आहे. त्यापैकी टेंभा येथील वाळू घाटाचा लिलाव पहिल्या फेरीत झाला. त्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. कोट्यवधी रुपयांचा घेतलेल्या या घाटातून मात्र प्रशासन वाळू उपसा करण्यास परवानगीच देत नसल्याची स्थिती आहे. त्या ठिकाणी पाणी असल्यामुळे वाळू उपसा करता येणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणने आहे. या ठिकाणी जर पाणी राहत होते व राहणार होते तर या वाळू घाटाचा लिलावच का करण्यात आला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता गेल्या महिन्यात दुसऱ्या वाळू घाटाचा लिलाव करण्यात आला. त्याची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात तिसऱ्या वाळू घाटासाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात आहे त्या वाळू घाटातून उपशाला परवानगी दिली जात नसताना दुसरीकडे गुजरातमधील वाळू जिल्ह्यातून सर्रास जात आहे. शिवाय त्याचा साठाही होत आहे. त्याकडे प्रशासनाने मात्र कानाडोळा केला आहे. यामुळे अवैध वाळू वाहतूकदारांचे फावले आहे.
टेंभा, ता.शहादा येथील वाळू घाटात पाणी असल्यामुळे या ठिकाणातून वाळू उपसा करता येत नाही. हा घाट कोरडा झाल्यावर लागलीच त्यातून वाळू उपशाला परवानगी दिली जाईल. दुसऱ्या घाटाची ठेकेदाराला हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तिसऱ्या घाटाची लवकरच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
-रोहिणी चव्हाण,
उपजिल्हाधिकारी,
गौण खनिज विभाग, नंदुरबार.