तापी-बुराई योजना पुन्हा रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने फेब्रुवारी १९९९ मध्ये मंजूर केलेली तापी-बुराई उपसा योजनेचे काम पुन्हा थंडावले आहे. भाजप सरकारच्या काळात या योजनेला ती मिळाली होती. आता सरकार बदलले आणि योजनाही थंडावली आहे. निधीची अपुरी तरतूद, पंपगृहांसाठी लागणारी विजेची तरतूद आदी समस्या कायम सुटलेल्या नाहीत. २० वर्षात केवळ एकच टप्पा पुर्ण होऊ शकला आहे. यावरूनच या योजनेचे भवितव्य स्पष्ट होते.
नंदुरबार, साक्री व शिंदखेडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण गावांसाठी जिवनदायी ठरणारी तापी-बुराई योजनेस तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने २ फेब्रुवारी १९९९ ला मान्यता दिली होती. नदीजोड प्रकल्प म्हणूनही देखील या योजनेकडे पाहिले जाते.
तीन तालुक्यांना लाभदायी
ही योजना तीन तालुक्यांना लाभदायी ठरणार आहे. नव्या आराखड्यानुसार बलदाणेचे अमरावतीनाला धरण भरण्यात आल्यास (६६ दशलक्ष घनमीटर पाणी) पूर्वेकडील नेहमीच अवर्षण प्रवण असलेल्या गावांना त्याचा लाभ होणार आहे.
तापी-बुराई उपसा योजना कार्यान्वीत झाली तरी या भागातील पाणी समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत होणार आहे. तापी तीरावरील हाटमोहिदा गावाजवळ इनटेक चॅनेल व जॅकवेल बांधण्यात येणार आहे. त्यातून उपसाद्वारे ४१.४७ घनमीटर पाणी उचलण्यात येणार आहे. जॅकवेलपासून १६०० मि.मी.व्यासाच्या पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्यात येणार आहे. या पाण्याचा प्रवासातील पहिला टप्पा निभेंल येथे राहणार आहे. तेथील साठवण तलावात हे पाणी टाकण्यात येईल. नंतर तेथून हे पाणी उचलून १५०० मि.मी. व्यासाच्या पाईपलाईनद्वारे आसाणे येथील साठवण तलवात टाकण्यात येईल. तेथून पुन्हा हे पाणी उचलून ११५० मि.मी.व्यासाच्या पाईपलाईनद्वारे शनिमांडळ तलावात पाणी टाकले जाणार आहे. तेथून बुराई मध्यम प्रकल्पात पाणी नेण्यात येणार आहे.
शनिमांडळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पातून अमरावती नदीद्वारे पाणी नेवून मालपूर, ता.शिंदखेडा येथील अमरावती मध्यम प्रकल्पात (१० दशलक्ष घनमीट पाणी)पाणी साठवले जाणार आहे. त्यामुळे शनिमांडळ ते वैंदाणे-मालपूर या दरम्यान ही नदी बारमाही प्रवाहीत राहील. शनिमांडळ प्रकल्पातून पुढे बुराई प्रकल्पात अर्थात वाडी-शेवाडी (सहा दशलक्ष घनमीटर) पाणी नेले जाणार आहे. तेथून बुराई नदी बारमाहीचा प्रयत्न आहे.
जमिनीचा प्रश्न
पहिल्या टप्प्यातील निंभेल प्रकल्पासाठी वन जमिनीचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. खाजगी सल्लागारामार्फत वनजमीन संपादनासाठी निविदेनुसार कार्यवाही सुरू आहे. वनजमीन संपादन करण्यासाठी पर्यायी जमिनीसाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. तर खाजगी जमीन मिळविण्यासाठी ९० टक्के खातेदार शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र पाटबंधारे विभागाकडे आलेली आहेत. दर निश्चिती होऊन शेतकºयांना मोबदला दिला जाणार आहे.