संडे स्पेशल मुलाखत- डीबीटीचा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक भवितव्याचा सरकारला विचार करायचा असेल तर डीबीटी निर्णय बंद झालीच पाहिजे. -राजेद्र गावीत

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आदिवासींच्या विकासासंदर्भात व त्यांच्या शिक्षणासंदर्भात सरकार अनेक योजना राबवत असले तरी खºया अर्थाने योजनांचा व त्या योजना कशा राबवाव्यात या बाबतचे निर्णय अभ्यास न होताच घेतले जातात. त्यातील एक निर्णय म्हणजे डीबीटीचा. हा निर्णय जेव्हा राज्यातील फडणवीस सरकारने घेतला त्यावेळी देखील आपण त्या निर्णयाला विरोध केला होता. परंतु तो घेतला गेला. आता या निर्णयावर फेरविचार करण्यासंदर्भात राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुरू केलेली प्रक्रिया स्वागतार्ह असून डीबीटीचा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे अशी आपली स्पष्ट भुमिका असल्याचे प्रतिपादन पालघरचे खासदार राजेंद्र गावीत यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना केले.
डीबीटी निर्णया संदर्भात आपली भुमिका काय?
डीबीटीचा निर्णय हा पुर्णपणे चुकीचा आहे.कारण विद्यार्थ्यांचा हातात जेंव्हा एकरकमी रक्कम पडते तेव्हा ते खर्च करण्याचे अनेक मार्ग असतात. प्रत्येकाचा दैनंदिन अडीअडचणी असतातच त्यामुळे सरकार जेव्हा एखाद्या विशिष्ट हेतूसाठी ती रक्कम देणार तेव्हा ती रक्कम संबधीत विद्यार्थी व पालक दुसºया कामासाठी ते पैसे वापरू शकतात. नव्हेतर गेल्या वर्ष दोन वर्षातील असे अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मुळ हेतूच दूर पडतो. त्यामुळे डीबीटीचा निर्णय रद्द करणे आदिवासींच्या हिताचा ठरणार आहे.
हा निर्णय झाला तेव्हा देखील आपण लोकप्रतिनिधी होता, तेव्हा विरोध केला होता का?
हो निश्चितच, या संदर्भात सर्वप्रथम आपण विरोध दर्शविला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची भेट घेऊनही त्या संदर्भात आपली भुमिका मांडली होती. त्या काळातच हा निर्णय रद्द होणे अपेक्षीत होता. पण झाले नाही. त्याला अनेक कारणे असू शकतात. पण आता आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी चांगला निर्णय घेतला असून त्यातून चांगला निर्णय होइल.

आपण स्वत: वसतिगृहात शिक्षण घेतले आहे. आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्षपदही भुषविले आहे. आदिवासी विकास राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे डीबीटीचा निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो हे आपण बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यामुळे या विषयावर खूप काही वाद न घालता निर्णय रद्द झाला पाहिजे.

डीबीटीचा निर्णयासंदर्भात राज्य शासनाने जी समिती नेमली आहे त्याचे प्रमुखपदी माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांची नियुक्ती केली आहे. ते देखील आदिवासींच्या प्रश्नांवर जाणकार, अनुभवी व अभ्यासू आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती चांगले काम करेल व आदिवासींच्या हिताचा निर्णय त्यातून होईल याची आपल्याला खात्री आहे. त्यासाठी त्यांना सर्व संघटनांनी व पदाधिकाऱ्यांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे.