राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून त्यामुळे टाळेबंदी करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आहे. त्यामुळे कामगार बेरोजगार होत असून या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना सहाय्य करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून सन २०२०-२०२१ या एक वर्षासाठी खावटी अनुदान योजना सुरू करण्यात आलेली होती. अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबीयांना दोन हजार रूपये रोख आणि दोन हजार रूपये किमतीचा किराणा साहित्य वाटप करणे, असे या योजनेचे स्वरूप होते. मात्र सुरुवातीपासून ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. योजनेची घोषणा होऊन अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील अनुसूचित जमातीच्या एकाही कुटुंबाला या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ अद्याप मिळू शकला नाही.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा सर्व्हे, पात्र लाभार्थ्यांचे फॉर्म भरून कागदपत्रे गोळा करणे आणि फॉर्म ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, इत्यादी कामे दोन-तीन महिन्यांपूर्वी युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र आदिवासी विकास विभागाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना खावटू प्राप्त होत नसल्याने योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीचे काम रखडले होते. आदिवासी संघटना व लोकप्रतिनिधींकडून देखील खावटी योजनेचा लाभ तत्काळ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. नुकत्याच मुख्यमंत्र्यांच्या धडगाव दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विविध संघटनांकडून निवेदने देखील देण्यात आलीत.
या सर्व प्रक्रियेनंतर खावटीच्या अनुदान योजनेच्या कामाला पुन्हा गती मिळाल्याचे चित्र आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाला मान्यता देणे व त्याची नोंद अर्जावर घेणे व अर्ज दुरुस्तीसह तत्सम कामकाज करण्यासाठी तळोदा प्रकल्पातील शासकीय व अनुदानित कर्मचारी व तंत्रस्नेही शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील १८९ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून खावटी योजनेसाठी अर्जाची माहिती प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडील परिपूर्ण अर्जाला मान्यता देण्यात यावी. हे काम प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. या कामासाठी शिक्षकासह मुख्याध्यापकांनी इंटरनेट नेटवर्क सेवा गावात नेमलेले शिक्षक पाठवावे,असे आदेश तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
३१ मार्च अखेर मुदत
खावटी अनुदान योजनेच्या हे सर्व कामकाज ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करते आवश्यक आहे. मुख्याध्यापकांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा अविश्यांत पंडा यांनी दिलेल्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश २५ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आले असून केवळ सहाच दिवसात हे काम संपविण्याचे आव्हान कर्मचाऱ्यांपुढे असणार आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव ,संसाधनांची अनुउपलब्धता,या बाब लक्षात घेता ३१ मार्च अखेर हे काम पूर्णत्वास येईल का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.