वनपट्टेधारकांच्या मागण्यांची पूर्तता करून सातबारा द्यावा

निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मान्य केलेल्या वनहक्क वनपट्टेधारकांना सातबारा उतारा देण्यात यावा, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ व नियम २००८ अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांना त्यास प्राप्त झालेल्या वनपट्ट्याच्या आधारावर बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, पुनर्रपडताळणी प्रपत्र १२ नुसार वैयक्तिक वनहक्क दावेदाराची वनपाल, तलाठी, ग्रामसेवक, वनरक्षक, वनहक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव यांनी सदर पळताळणी दिवशी सूचविलेल्या शिफारशीच्या आधारावर दावे मंजूर करण्यात यावे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत तालुक्यातील सर्व वनहक्क पात्र दावेदारांना योजना लागू करून सुटलेल्या लाभार्थ्यांची पुन्हा नोंदणी करून योजनेचा लाभ देण्यात यावा, तालुक्यातील वैयक्तिक वनहक्क धारकांचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव जलदगतीने निकाली काढून वनपट्टे देण्यात यावे, तालुक्यातील वैयक्तिक वनहक्क धारकांचे जीपीएस मोजणी बाकी असलेले दावेदार यांची जीपीएस मोजणी करून तत्काळ नकाशे करून देण्यात यावे, वनपट्टेधारकांना सिंचनासाठी वीज कनेक्शन जोडून पाण्याची सोय करावी, सन १९८० पासून २००५ पूर्वी व आजतागायत ज्या अतिक्रमणधारकांनी प्रपत्र १२ अ प्रमाणे दावे दाखल केले आहे, असे सर्व दावे पात्र करण्यात यावे, दावेदाराच्या दावा केलेल्या वनजमिनीवर १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून दावा आहे किंवा त्यानंतर १३ डिसेंबर नंतरचा ताबा असल्यास कोणत्या वर्षापासून आहे याबाबत अभिप्राय देण्यात यावा, अशा वनपट्टेधारकांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता लवकर करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनावरद्वारे केली आहे. निवेदनावर भाजप अनुसूचित जमातीचे प्रदेश उपाध्यक्ष नागेश पाडवी, राजमोईचे सरपंच जयमल पाडवी, रमेश नाईक, अशोक पाडवी, विजय वसावे, भूपेंद्र पाडवी, अलिविहीरचे सरपंच किसन नाईक, चेतन वसावे, भूषण पाडवी यांनी केली आहे.