शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी तालुकास्तरावर व्हॅक्यूम यंत्र द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा :  तालुक्यासह राज्यातील ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्ष अगोदर लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधकाम करून वापर सुरू केलेला आहे. या शौचालयातील घाण काढण्याकरिता तालुकास्तरावर किंवा पंचायत समितींना व्हॅक्युम यंत्र विभागीय कार्यालयाने उपलब्ध करून द्यावे अथवा स्थानिक शेष फंडातून किंवा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यासाठी निधी उपलब्ध करून देत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांच्या समस्या दूर करण्यात, यावी अशी मागणी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे शहादा तालुक्यातील मंदाणा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अनिल भामरे यांनी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.                 नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नुकताच नंदुरबार जिल्हा दौरा केला. यादरम्यान शहादा पंचायत समितीचे सदस्य शरद साळुंखे, मंदाणा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अनिल भामरे यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन त्यांना शहादा तालुका पंचायत समिती अंतर्गत राबविल्या गेलेल्या भारत मिशन व महात्मा गांधी रोजगार योजने अंतर्गत हगणदारीमुक्त करण्याच्या अभियानाला गेल्या पाच वर्षापासून सुरूवात करण्यात आलेली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांनी घरासमोर वैयक्तिक शौचालय बांधकाम पूर्ण करून त्याच्या वापर सुरू केलेला आहे. बेसलाइन सर्व्हेनुसार कुटुंबांनाही वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी लाभ दिलेला आहे. यानुसार सदर शौचालय हे कुटुंब वापरत असून, त्या शौचालयाच्या सेफ्टी टँक खाली करण्याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा तालुका स्तरावर पंचायत समितींना कुठल्या ही यंत्रणा उपलब्ध नाहीत. परिणामी लाभार्थी सदर टाकीखाली करून पुन्हा वापरण्यासाठी खासगी वाहकाला १ ते एक हजार ५०० रुपये खर्च करावे लागत आहे. आर्थिक निकष असलेले कुटुंब सेफ्टी टँकखाली करीत नसल्यास सदर शौचालय वापरणे बंद होते. व संबंधित कुटुंब पुन्हा उघड्यावर शौचास जाणे पसंत करीत असून, शासनाच्या हगणदारीमुक्तीचा हेतू विफल होताना दिसून येत आहे. अत्यावश्यक गरज लक्षात घेता तसेच शासनाच्या हगणदारीमुक्ती अभियान यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून नगरपालिका धर्तीवर तालुका पातळ्यांवर ही पंचायत समितींना व्हॅक्युम वाहन उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी जिल्हा परिषद सेस फंडातून वाहन खरेदी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी देऊन हगणदारीमुक्ती योजना सफल होणार आहे.                  नगरपालिका धर्तीवर जिल्हा परिषद विभागामार्फत तालुका पंचायत समितींना व्हॅक्युम क्लिनर वाहन उपलब्ध करून दिल्यास संबंधितांकडून नाममात्र फी आकारल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. या वाहनामुळे लाभार्थ्यांची गैरसोय दूर होऊन शासनाच्या हगणदारीमुक्त अभियानाचा उद्देश शंभर टक्के यशस्वी होणार आहे. विभागीय कार्यालयाकडून या योजनेचे नियोजन करून स्वच्छ भारत मिशन फेज दोन अथवा सेस फंडा अंतर्गत व्हॅक्युम क्लिनर वाहन उपलब्ध करून देण्याची मागणी मंदाणा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अनिल भामरे आदींनी केली आहे.