वृक्षतोड परवाणगीचे अवघे १८ अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : पालिका हद्दीत वर्षभरात केवळ १८ जणांनी झाड तोडण्याचे अर्ज केले होते. जुने वृक्ष तोडण्याची गेल्या सहा महिन्यात जणू स्पर्धाच लागली आहे. मध्यवस्तीत अनेक जुने व डेरेदार वृक्ष जमिनदोस्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ते तोडण्यासाठी पालिकेकडे साधा अर्ज दिला गेला. वन विभगाची ‘ना हरकत’ घेतली गेली नाही. असे असतांना पालिकेने कुठल्या आधारावर वृक्ष तोडण्यास परवाणगी दिली याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. शिवाय संबधितांवर देखील गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे.
वर्षभरापूर्वी नंदुरबारातील माणिक चौकातील एक डेरेदार आणि जुने वृक्ष तोडण्यात आले होते. त्याबाबत काहींनी तक्रारी केल्या परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे इतरांना वृक्ष तोडीबाबत हिंमत आली. त्यामुळे गणपती मंदीर परिसर, नेहरू चौक, शेतकी संघ आॅफीस जवळ, हाटदरवाजा परिसर, सिंधी कॉलनी यासह परिसरातील अनेकांनी वृक्ष तोडले. त्यांच्यावरही कुणी करवाई केली नाही.
बांधकाम अभियंता वृक्ष अधिकारी
पालिका क्षेत्रात एका वृक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागते. सहसा बांधकाम विभागाचे अभियंता हेच वृक्ष अधिकारी असतात. शिवाय एक समिती देखील असते त्या समितीचे अध्यक्ष हे मुख्याधिकारी असतात. वृक्ष अधिकाºयाकडे अर्ज केल्यावर सात दिवसाच्या आत झाड तोडण्याची परवाणगी देणे किंवा नाकारावी लागते.
जर एखादे झाड जिर्ण झाले असेल, वीज तारांना धोका असेल, रहदरीस अडथळा येत असेल, पडण्याचा धोका असेल तर असे झाड तोडण्याची लागलीच परवाणगी द्यावी लागते. जर झाड मोठे असेल तर वन विगागाची ना हरकत असावी लागते. या सर्व प्रक्रिया करूनच झाड तोडता येते. शिवाय जेव्हढी झाडे तोडाला त्या संख्येने नवीन झाडे लावावी लागतात. तसे लिहून द्यावे लागते.
लाकूड गेले कुठे
नंदुरबारात दहा ते बारा मोठी आणि जुनी वृक्षे तोडण्यात आल आहेत. या वृक्षांचे लाकूड कुठे विकले गेले, वन विभागाची त्यासाठी परवाणगी घेतली का? ज्या सॉ मिलने हे लाकूड खरेदी केले त्यांनी देखील वन विभागाला कळविले का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. हजारो रुपयांचे लाकूड विक्रीचे पैसे कुणाच्या घशात गेले याबाबत वन विभागाने देखील चौकशी करणे आवश्यक आहे.
वीज कंपनीकडून सर्रास कत्तल
वीज कंपनी देखील पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वीज तारांना अडचणीचे ठरणारे झाडांच्या फांद्या तोडल्य जातात. त्याला कुणाची हरकत नसते. पावसाळ्यात अपघात होऊ नये यासाठी ही मोहिम असते. परंतु वीज कंपनीच्या आडून अनेक जण आपले इप्सित साध्य करीत असतात.
तोडलेल्या वृक्षाचे खोड उभे
तोडलेल्या जुन्य वृक्षांचे खोड आजही ठिकठिकाणी उभे आहे. ‘लोकमत’ल गुरुवारी बातमी येताच असे खोड गायब करण्याचे काम काहींनी सुरू केले होते. तर काहींनी खोडाच्या आजूबाजूला काही वस्तू ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
याशिवाय अनेकांनी ‘लोकमत’ला फोन करून कुठल्या भागात आणखी वृक्षतोड झाली आहे याची माहिती देण्यचा प्रयत्न केला.
नंदुरबार पालिकेकडे गेल्या वर्षात केवळ १३ जणांनी झाड तोडण्यासाठी अर्ज केले होते.
चालू वर्षात आतार्पंत १८ जणांनी अर्ज केले होते.
अर्ज हे केवळ अडचणीचे ठरणारे झाडे तोडणे, त्यांच्या फांद्या तोडणे, जिर्ण झाडं तोडणे या स्वरूपाचे होते.
अनेकांनी घरे बांधणे, शॉपींग कॉम्पलेक्स बांधणे यासाठी मोठ्या झाडांचा बळी दिला असल्याचे दिसून येते.
झाडं तोडलेल्या व्यक्तींनी नवीन झाडं लावली का?, ती जगली का? याची शहनिशा मात्र पालिकेकडून झाली नाही.
ही झाडे तोडता येत नाहीत...
हिरडा, साग, चिंच, आंबा, जांभूळ, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, फणस, किंजळ, हळदू, बिजा, ऐन, मॅन्ग्रोव्ह ही झाडे तोडण्यास सक्त मनाई आहे.
बांधकाम परवाणगीसाठीही अट...
घर, व्यावसायिक इमारत अथवा इतर कुठल्याही बांधकामासाठी पालिका बांधकाम परवाणगी देतांना वृक्ष लागवडीची अट टाकते. परंतु ती अट कितीजण पुर्ण करतात. पालिका देखील त्य अटीप्रमाणे कार्यवाही करते का? हा प्रश्नच आहे.