अवैध नळ कनेक्शनधारकांवर ठोस कारवाईची गरज

पूर्वी राज्य शासनाच्या जीवन प्राधिकरण मंडळाकडे तळोदा शहराचा पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. त्यावेळेस जीवन प्राधिकरणची पाणीपट्टी प्रचंड होती. साहजिकच नगरपालिकेने शहराची पाणीपुरवठा योजना आपल्याकडे घ्यावी, अशी नागरिकांनी मागणी लावून धरली होती. यासाठी सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात तीव्र आंदोलने केली होती. परिणामी पालिकेलादेखील आपला ताठरपणा सोडून द्यावा लागला. त्यानंतर २००३ मध्ये पालिकेने शहराची पाणीपुरवठा योजना आपल्याकडे हस्तांतरित केली. ती योजना होती, त्याच परिस्थितीत जीवन प्राधिकरणकडून घेतली होती. तेव्हापासून तर आजतागायत शहराची पाणीपुरवठा योजना चर्चेत राहिली आहे. आताही पालिकेकडे येथील वीज वितरण कंपनीचे साधारणत साडेचौरेचाळीस लाखांपेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी वीजबिलापोटी वाढली आहे. एवढी प्रचंड रक्कम वाढल्यामुळे पालिकेच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या कूपनलिकांचे वीजपुरवठा खंडित करावा लागला. परिणामी, तळोदा शहरवासियांना गेल्या सहा-सात दिवसांपासून कृत्रिम पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पालिकेने वेगवेगळ्या भागात ३२ ठिकाणी कूपनलिका केल्या आहेत. त्याद्वारे शहरवासियांना दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. या पाणीपुरवठ्याच्या वीज बिलापोटी पालिका दरमहा १२ लाख रुपये वीज वितरण कंपनीकडे भरत असते. म्हणजे, वर्षाकाठी पालिका तब्बल दीड कोटी रुपये शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर खर्च करते. मात्र, वर्षभराची पाणीपट्टी केवळ सात ते आठ लाखच जमा होते. म्हणजे, एका महिन्याची पाणीपट्टीही जमा होत नाही. तरीही पालिका शहरवासियांच्या सुविधेसाठी मोठी आर्थिक झळ सोसत आहे. वास्तविक पालिकेची पाणीपट्टी वर्षाला केवळ ७४० रुपये आहे. तीही वेळेवर भरण्याबाबत नळधारक का-कू करतात. म्हणूनच, पाणीपट्टीची थकबाकी ५४ लाखांवर गेली आहे. तसे अवैध नळ कनेक्शनची संख्याही अधिकृत जोडणीधारकांपेक्षा तीन ते साडेतीन पटीपेक्षा अधिक आहे. पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात सहा हजार मालमत्ता आहेत. परंतु, अधिकृत जोडण्या फक्त एक हजार ७०० आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने अनधिकृत जोडण्यांचा भार त्यांच्यावर पडत आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या जोडणीधारकांवर दुजाभावाची भावना निर्माण झाली आहे. पाणीपट्टी थकल्याचे हेही कारण सांगितले जाते. अनधिकृत जोडण्यांबाबत तत्कालीन पालिका प्रशासनही जबाबदार आहे. कारण, याप्रकरणी कोणीच गांभीर्याने लक्ष घातले नाही. पालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनीही दखल घेतली नाही. याउलट काही लोकप्रतिनिधींनी मतांच्या राजकारणासाठी खासगी केलेल्या कूपनलिका पालिकेच्या माथी मारून आपला खर्च काढून घेतला होता. अशाच कूपनलिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवैध कनेक्शन असल्याचे म्हटले जाते. एकीकडे पालिकेमार्फत वर्षाची माफक दरात पाणीपट्टी आहे. तर दुसरीकडे नवीन वसाहतींमधील रहिवासी खासगी कूपनलिका मालकाला दरमहा तब्बल ४०० रुपये मोजत आहेत. असेही विदारक चित्र पाण्याच्या बाबतीत आहे. एकूणच शहरातील अवैध नळ कनेक्शनप्रकरणी पालिका प्रशासन अन् लोकप्रतिनिधींनी मतांच्या राजकारणाबरोबरच आपले हितसंबंध बाजूला ठेवून पालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी कायदेशीर मोहीम हाती घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.