नंदुरबार पालिकेचा १२१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर

नंदुरबार : पालिकेचा १२१ कोटी ८६ लाख ८६ हजार ६८६ रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. सुवर्ण जयंती अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना कोरोना लसीकरणासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दरम्यान, कोरोना काळात करवाढ करणे योग्य नाही. परंतु पालिका करीत असलेल्या वॅाटर व एनर्जी ॲाडिटमुळे भविष्यात पाणीपट्टी वाढ करावी लागेल, असे नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.

नंदुरबार पालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी पालिकेच्या सभागृहात झाली. बैठकीत नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या अ वर्गीय पालिकेचा सर्वात मोठा अर्थात १२१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.

अर्थसंकल्पीय भाषणात नगराध्यक्षा रघुवंशी यांनी सांगितले, कर रचनेत कोणतेही बदल न करता शुद्धपाणी पुरवठा, उच्च दर्जाचे रस्ते, निरोगी शहर, हरीत उद्याने, भव्य प्रशासकीय इमारत, अपारंपरिक सौर उर्जा व सर्व समावेशक प्रशासन अशा प्रकारच्या कार्यक्षम नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कोरोनामुळे शहरासह राज्य व देश बिकट अवस्थेतून जात आहे. अशावेळी करवाढ करणे योग्य होणार नाही. असे असले तरी वॅाटर ॲाडिट व एनर्जी ॲाडिटमुळे भविष्यात पाणीपट्टीत वाढ करावी लागणार आहे. अ वर्ग नगरपालिकांमध्ये नंदुरबारची पाणीपट्टी ही सर्वात कमी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना लसीकरणासाठी एक कोटी

पालिका हद्दीत असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत कोरोना लस देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोहल्ला क्लिनिक योजनेसाठी पाच लाख रुपये, डायलेसीस सेंटर व पॅथॉलॅाजी लॅबसाठी दहा लाख रुपये. नवीन अग्निशमन वाहन खरेदीसाठी एक कोटी रुपये. वृक्षारोपण व वनसंवर्धन करण्यासाठी १५ लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी चार लाख, जंतुनाशके खरेदीसाठी २० लाख, महिला व बाल विकासासाठी ४० लाख, वाचनालय व ई लायब्ररीसाठी पाच लाख, चौक सुशोभिकरणासाठी ३० लाख, पशुगणना, जनगणनासाठी दहा लाख, कर्मचारी पगार व पेन्शनसाठी २३ कोटी, प्रशासकीय कामकाजाकरीता साडेचार कोटी, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी १५ लाख, बायोगॅस प्रकल्पासाठी एक कोटी, क्रीडा व युवक कल्याणसाठी दहा लाख, पाणीपुरवठा जलशुद्धीकरणासाठी तीन कोटी, विद्युत विभागासाठी दोन कोटी, डांबरी रस्ते, खडी रस्ते, सिमेंट रस्तेसाठी सहा कोटी तर शासकीय अनुदानमधून विकास कामांकरिता ४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.