याबाबत असे की, राज्य शासनाने कोट्यवधी वृक्षांची लागवड करण्याची मोहीम दरवर्षी राबवून करोडो रुपयांचा निधी वनविभागासह सामाजिक वनीकरण विभागाला उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र हा निधी खर्च करताना किती झाडे जगली? त्यांची देखभाल व संरक्षण कशा पद्धतीने झाली किंवा किती झाडे जगले नाहीत याबाबत वेळोवेळी चौकशी व प्रत्यक्ष वृक्ष लागवडीची पाहणी केली जात नसल्याने या दोन्ही विभागात वृक्ष लागवडीवरील लाखो रुपये खर्च करून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पद्धतशीरपणे आर्थिक लूट वर्षानुवर्षे सुरू असल्याने वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी व प्रत्यक्ष वृक्षलागवडीचे जागेची पाहणी केल्यास सर्व काही उघड होईल, असे चित्र सर्वत्र निर्माण झाले आहे.
शहादा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक मार्गांवर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत हजारो रोपांची लागवड करण्यात आली. त्यासाठी खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, संरक्षक जाळी बसविणे व वेळोवेळी रोजंदारीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पाणी टाकणे तसेच देखभाल करणे यासाठी लाखो रूपये खर्च केले जात आहेत. मात्र सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत गांभीर्याने लक्ष न देता लागवड केलेल्या झाडांच्या देखभालीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने वृक्ष लागवडीच्या मोहिमेचे बारा वाजवले आहेत.
मंदाणे दूधखेडा रस्त्यावर २० लाखाचा खर्च; शिल्लक राहिले फक्त खड्डे
मंदाणे ते दूधखेडा या ग्रामीण रस्त्यावर दीड किलोमीटरपर्यंत दुतर्फा वृक्ष लागवडीसाठी एक हजार ६०० रोपांची लागवड करण्यात आली. या लागवडीवर तब्बल २० लाख ४० हजार रुपये गेल्यावर्षी म्हणजे एप्रिल -मे २०२० मध्ये खर्च करण्यात आला आहे. आता या एक वर्षाच्या कालावधीत रोपांची लागवड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या लागवडीकडे पाठ फिरवल्याने रोपांची लागवड केलेल्या जागी फक्त खड्डे उरले असून, एक हजार ६०० रोपांपैकी बोटावर मोजण्याइतकेच झाडे जगल्याचे दिसून येत आहेत. यावरून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे शासनाचा अशा पद्धतीने लाखो रुपयांचा खर्च वाया जात असून, यातून रोपांची थातूरमातूर पद्धतीने लागवड दाखवून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट पद्धतशीरपणे केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
मंदाणे-दूधखेडा रस्त्याप्रमाणेच शहादा तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हाभरातील रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवडीची मोहीम राबविण्यात आली होती. संपूर्ण जिल्ह्यातील रोपांची लागवडीची संख्या पाहता वृक्ष लागवडीवर करोडो रुपये खर्च होत आहेत. एवढा खर्च करूनही किती झाडे जगली हा एक संशोधनाचा प्रश्न बनला आहे. रोपे लागवडीच्या जागी ना झाड आहे, ना संरक्षक जाळी असे विदारक चित्र जिल्ह्यात दिसून येत असल्याने यास जबाबदार कोण याची सखोल चौकशी झाल्यास लाखो रुपयांची लूट झाल्याचे निश्चितपणे उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरण विभागाने किती रोपांची लागवड केली? यासाठी किती निधी खर्च केला व किती झाडे जगली? बाकी का नाही जगली? याची गांभीर्याने चौकशी करून सामाजिक वनीकरण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण समजणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी वृक्षप्रेमींनी केली? आहे.