लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : पेसाचा पाच टक्के निधी आणि 14 वा वित्त आयोगाचा आलेला निधी कामे दाखवून हडप केल्याचा प्रकार गोरंबा, ता.धडगाव येथील ग्रामपंचायतीत उघड झाला आहे. 2015 ते 2018 या काळात हा प्रकार झाला आहे. गटविकास अधिकारी यांनी चौकशी करून अखेर गुन्हा दाखल केल्याने तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवकांना आता गजाआड व्हावे लागणार आहे. गोरंबा ग्रामपंचायतीला 2015-16 व 2017-18 मध्ये पाच टक्के पेसा अबंध निधी योजना अंतर्गत एकुण 57 लाख 62 हजार 296 रुपये, मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत चार लाख रुपये, बँक व्याज रक्कम दोन लाख 99 हजार 697 रुपये असे एकुण 64 लाख 61 हजार 993 रुपये ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा झाले होते. त्यापैकी अनुदान लोकसंख्येनुसार तीन लाख 95 हजार 360 रुपये वर्ग करण्यात आले होते. ती रक्कम वर्ग करून ग्रामपंचायतीचे एकुण खर्च 15 लाख 51 हजार 619 करण्यात आला. सदरचा खर्च हा अंदाजपत्रक प्रमाणे मोजमाप पुस्तिका व प्रशासकीय खर्चाची बिले सादर न करता रक्कमेबाबत अनियमितता करून शासकीय निधीचा अपहार केल्याची पहिली फिर्याद गटविकास अधिकारी चंद्रकांत अरुण बोडरे यांनी दिली. त्यावरुन पिसीबाई दिलवरसिंग वळवी, सुभाष कागडा पाडवी दोन्ही ग्रामसभा कोष समिती सदस्य व ग्रामसेवक किशोर पराडके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.दुसरी फिर्याद देखील गटविकास अधिकारी बोडरे यांनीच दिली. गोरंबा ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर 2015-16 व 2017-18 या आर्थिक वर्षातील 14 वा वित्त आयोगाअंतर्गत 44 लाख 69 हजार 953 व बँक व्याजाचे 16 लाख आठ हजार असे एकुण 46 लाख 37 हजार 955 रुपये जमा झालेले होते. त्यापैकी 11 लाख पाच हजार 997 रुपये तत्कालीन सरपंच भगतसिंग जि:या वळवी, ग्रामसेवक किशोर रुपसिंग पराडके यांनी कामांवर खर्च केले. हा खर्च अंदाजपत्रक प्रमाणे मोजमाप पुस्तिका व प्रशासकीय खर्चाची बिले सादर न करता गैरव्यवहार केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यावरून दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.पहिल्या गुन्ह्यात 15 लाख 51 हजार 619 तर दुस:या गुन्ह्यात 11 लाख पाच हजार 997 रुपये असा एकुण 26 लाख 57 हजार 616 रुपयांचा अपहार झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरिक्षक डी.एस.गवळी करीत आहे.
पेसाचा पाच टक्के निधी खर्च करण्याचे काही सूत्र आहेत. त्या नुसारच हा निधी खर्च करता येतो. परंतु गोरंबा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा कोष समिती सदस्य आणि ग्रामसेवकांनी एकत्र येत त्याचा गैरव्यवहार केला. 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी देखील ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे. तो खर्च करण्यात आला असला तरी त्याच्या कामांची माहिती नियमानुसार लिहिली गेली नसल्याने या निधीचाही अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.