महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने भरावयाच्या ३३ टक्के आरक्षित जागा सरसकट १०० टक्के खुल्या पद्धतीने सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय काढला आहे. भटके विमुक्त हक्क परिषदेने त्याला विरोध केला आहे.
याबाबत परिषदेचे प्रदेश मुख्य संघटक पुरुषोत्तम काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पदोन्नतीतील आरक्षित पदे बिंदुनामावलीनुसार न भरता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत मागासवर्गीयांना आरक्षणाने पदोन्नती देणे शक्य नसेल तर तोपर्यंत आरक्षणाने भरावयाची पदे रिक्त ठेवणे न्यायोचित आहे. कामकाजाच्या दृष्टीने तात्पुरते कंत्राटी पध्दतीने भरणे न्यायोचित आहे. परंतु आपले सरकार ही पदे खुल्या पद्धतीने सरसकट सेवाज्येष्ठतेनुसार भरत आहे, हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. यामुळे मागासवर्गीयांना घटनेने राज्यघटनेने दिलेले समानतेचे तत्त्व बाधित होते तसेच मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला हरताळ फासला जात असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.