कोविडचा पहिला बाधित जिल्ह्यात आढळल्यानंतर प्रशासनासमोर तीन आव्हान होती.
१) दुर्गम भागात किमान सुविधांची निर्मिती करण्यासोबत संसर्ग पोहोचू न देणे.
२) जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा वेगाने विकास घडवून आणणे.
३) कोरोना आजार नवा असल्याने त्याचा उपचार पद्धतीचा अभ्यास करून आवश्यक यंत्रणा उभारणे.
शासन-प्रशासनाने प्रत्येक बाब स्वतंत्रपणे आणि तेवढीच सूक्ष्मपणे हाताळण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यात बऱ्याचअंशी यशदेखील मिळाले. कोविड बाधितांची संख्या इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत कमी असतानादेखील जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता नंदुरबारमध्ये संकटाला संधी समजून आवश्यक सुविधांची निर्मिती वेगाने करण्यात आली. त्यामुळेच कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात जिल्ह्याला यश आले.
संसर्ग रोखण्यासाठी कोविड चाचणी वेगाने होणे आणि अहवाल लवकर प्राप्त होण्याची गरज लक्षात घेता त्वरेने जिल्ह्यातच आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालयात ही प्रयोगशाळा स्थापन झाल्याने दिवसाला ८०० ते १००० स्वॅबचे अहवाल प्राप्त करून घेणे शक्य झाले. दुसऱ्या लाटेच्यावेळी संसर्ग वेगाने वाढत असताना आणि एक अतिरिक्त यंत्र बसविण्यात आल्याने ही क्षमता आता दिवसाला १५०० पर्यंत पाहोचली आहे.
जिल्ह्यात वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार अलगीकरण सुविधा वेगाने निर्माण करण्यात आल्या. कोविडच्या निमित्ताने आरोग्य सुविधांचा विकासदेखील मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. महिला रुग्णालयाचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे कोरोना बाधितांच्या उपचारासाठी २०० ते २५० ऑक्सिजन खाटांची व्यवस्था करणे शक्य झाले. हवेतून ऑक्सिजन निर्मिती करणारे तीन प्रकल्प उभारण्यात आले असून, आणखी दोन प्रकल्प अंतिम लवकरच सुरू होतील. जिल्हा शासकीय रूग्णालय येथे २० किलोलीटर क्षमतेचा द्रवरूप ऑक्सिजन साठवण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात विविध माध्यमातून ४९ रुग्णवाहिका आणि १० बाईक ॲम्बुलन्स प्राप्त झाल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात १० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम पूर्ण झाल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट होण्याच मदत होणार आहे. शहादा येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात डायलिसिस आणि सीटी स्कॅन यंत्रासारख्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया कक्ष जिल्हा रुग्णालयात तयार करण्यात आला आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील रक्तपेढी इमारतीचे बांधकामही पूर्ण करण्यात आले आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी आणि ५०० खाटांच्या संलग्नित रुग्णालय बांधकामासाठी नुकतीच ५३२ कोटी ४१ लक्ष रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री यांनी त्यासाठी विशेष प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री पाडवी यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. नवापूर येथे चार कोटी ९५ लाख रुपये खर्च करून ट्रामा केअर सेंटरची इमारत उभारण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्याच्या एकूण विकासावरही भर देण्यात आला. जिल्ह्यात ७३ हजारपेक्षा अधिक नागरिकांचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीत समावेश करण्यात आला. १८ हजारपेक्षा अधिक शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. शासकीय कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर भर देण्यात येत आहे. कार्यालयात नागरिकांसाठी चांगल्या सुविधा असाव्यात, असाही प्रयत्न आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जिल्हा नियोजन समितीची सुसज्ज इमारत उभी रहात आहे. जिल्ह्यात ४ काेटी ९१ लाख रुपयांचे सुसज्ज ग्रंथालय उभारण्यात येत आहे. या डिजिटल ग्रंथालयाचा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आदिवासी युवकांना निश्चितपणे उपयोग होणार आहे. कृषी चिकित्सालयाच्या इमारतीसाठी २ कोटी २३ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
चांगल्या सुविधा उभारण्यासोबत मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचेही चांगले प्रयत्न जिल्ह्यात झाले. कोरोना संकटाच्या वेळी ६० हजारांपेक्षा अधिक मजुरांना रोजगार देण्यात आला. १३८६ प्राथमिक शाळांपैकी एक हजारपेक्षा अधिक डिजिटल शाळा झाल्या. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत वर्गखोल्या बांधकामासाठी ४ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे.
प्रत्येक अंगणवाडीसाठी स्वत:ची इमारत असावी, असे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. २६१ अंगणवाड्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली असून, अंगणवाड्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. पालकमंत्री पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विभागामार्फत आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाच्या १५ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. १० इमारतींचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. दुर्गम भागातील रस्ते विकासालाही चालना देण्यात येत आहे. धडगाव तालुक्यातील दुर्गम भागात वीज पाेहोचविण्यासाठी सुरवाणी येथे विद्युत उपकेंद्र निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
कोविड संकटकाळात शिवभोजन थाळीमुळे गरीब नागरिकांंना भाेजनाची चांगली सुविधा मिळाली. आतापर्यंत ६ लाख ६६ हजार थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले असून, १ कोटी ७३ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांच्या प्रयत्नांमुळे या संकटाच्या काळात आदिवासी जनतेला खावटी अनुदान योजनेमुळे दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील दीड लाखाहून अधिक कुटुंबांना योजनेचा लाभ होणार आहे.
कृषी विभागातर्फे ‘विकेल ते पिकेल’ संकल्पनेनुसार स्ट्रॉबेरी पीक घेणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यात आले. त्यामुळे अक्कलकुवा तालुक्यात स्ट्रॉबेरी शेतीला चालना मिळाली आहे. सामूहिक शेततळे योजने अंतर्गत दीडशे शेततळे तयार करण्यात आल्याने सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासोबत काही ठिकाणी मत्स्यपालनही करण्यात येत आहे. गतवर्षी १८७६ हेक्टर जमिनीवर फळबाग लागवड करण्यात आली.
जिल्हा हळूहळू कोरोना संकटातून सावरत आहे. तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्याचे अर्थचक्र पूर्वीप्रमाणे सुरू व्हावे यादृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. अर्थातच या प्रयत्नांना आणि विकासाच्या उपक्रमांना जनतेची साथ आवश्यक आहे. काेरोनाविषयक नियमांचे पालन करणे आणि लसीकरण करून घेण्याने कोरोनाला हद्दपार करता येणे शक्य आहे. संकटकाळातही विकासाची कामे सुरू ठेवल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना त्याचा चांगला लाभ होणार आहे. एकूणच जिल्ह्याची वाटचाल आता विकासाकडे सुरू झाली आहे. अर्थात या प्रक्रियेला वेग येण्यासाठी ‘त्रिसूत्री’चे पालन करून कोरोनावर मात करावीच लागेल.