मनोज शेलार
कोरोना लसीकरणाची गती आता कुठे वाढली आहे. सुरवातीला सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लसीकरण होत आहे. परंतु सामान्य नागरिक अजूनही त्यापासून दूर आहे. त्यांना खासगी स्वरूपात पैसे मोजून लसीकरण करून घ्यावे लागेल किंवा कसे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे संभ्रम आहे. काळाची आगामी पाऊले ओळखून नंदूरबार नगरपालिकेने लसीकरण सुरू होण्याच्या आधीच दारिद्र्यरेषेखालील आपल्या शहरवासीयांसाठी थेट एक कोटी रुपयांची तरतूद करून घेतली आहे. सवलतीच्या दरात लस मिळावी यासाठी सीरम इन्स्टिट्यूटकडे विनंती देखील केली आहे. नंदूरबार पालिकेचे अनुकरण जिल्ह्यातील इतर नगरपालिका व नगरपंचायतींनी तसेच जिल्हा परिषदेनेही केले तर सामान्य, गरीब नागरिक कोरोना लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही हे स्पष्टच आहे.
कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. वाढत्या रुग्णामुळे अनेक ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी लॉकडाऊनही सुरू आहे. अशा वेळी आता सर्वांनाच लसीकरणाचे महत्व पटू लागले आहे. जिल्ह्यात सुरुवातीला अर्थात पहिल्या टप्प्यात लसीकरणाचा वेग अतिशय कमी होता. अनेकजण भीतीपोटी लस घेत नव्हते. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र वेग बऱ्यापैकी आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लस दिली जात असली तरी सर्वसामान्यांना लस देण्याबाबत अद्याप काहीही सूतोवाच नाही. लस विकत घ्यावी लागणार आहे का? ती कशी, त्यासाठी कुणी दाते पुढाकार घेणार किंवा कसे? याबाबत सामान्यांच्या मनात संभ्रम आहे. हे संभ्रम निर्माण होण्याच्या आधीच अर्थात दीड महिन्यापूर्वीच नंदूरबार पालिकेने आपल्या शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लसीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. जवळपास २० ते २२ हजार नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूदही करून घेतली आहे. जर आणखी निधी लागला तर त्यासाठीही पालिकेने तयारी करून ठेवली आहे. माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी व नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी दूरदृष्टी ठेवून घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह तर आहेच शिवाय असा निर्णय घेणारी नंदूरबार पालिका ही राज्यात पहिलीच पालिका असण्याचीही शक्यता आहे. हे सर्व करीत असतांना नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी शहरातील प्रत्येक नागरिकाला लस मिळाल्याशिवाय आपण लस टोचून घेणार नाही हा संकल्प देखील केला आहे. आपल्या शहरवासीयांच्या दृष्टीने एवढी संवेदनशीलता ठेवणारे नेते अभावनेच आढळतात असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
नंदूरबार पालिकेचा या उपक्रमाचा कित्ता आता सर्वच नगरपालिकांनी गिरवावा अशी अपेक्षा आहे. शहादा, नवापूर, तळोदा यासह धडगाव नगरपंचायत तसेच अक्कलकुवासारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतीनेही याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास जिल्ह्यातील एकही सर्वसामान्य व गरीब कुटूंब कोरोना लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही यात शंका नाही. ज्या पालिकांची किंवा नगरपंचायतीची आर्थिक स्थिती नसेल त्यांना विविध सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन निधी उभारून द्यावा किंवा मोठ्या कंपनीच्या सीएसआर फंडातून निधी उपलब्धतेसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेने देखील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी अशा प्रकारच्या आर्थिक प्राविधानाविषयी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी डॅा.राजेंद्र भारूड यांनी माझगाव डाॅक यांच्या सीएसआर फंडातून २० रुग्णवाहिका मिळविल्या आहेत. याच पद्धतीने त्यांनी सीएसआर फंड उपलब्ध करून कोरोना लसीकरणासाठी त्याचा उपयोग करून घेतल्यास ते जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक वेगळे उदाहरण ठरू शकणार आहे. आधीच जिल्हा केंद्र सरकारच्या यादीत आकांक्षित जिल्हा म्हणून नोंद आहे. दरडोई उत्पन्नात नंदूरबार जिल्हा राज्यात सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब संख्या असलेला जिल्हा म्हणूनही जिल्ह्याची नोंद आहे. असे सर्व असताना जिल्ह्यातील नागरिकांना मोफत कोरोना लस मिळावी यासाठी शासन, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा व त्यांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांची आहे.