तळोदा एकात्मिक प्रकल्पातील आश्रमशाळांचे बांधकाम रामभरोसे

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात तळोद्यासह अक्कलकुवा, धडगाव या सारख्या १०० टक्के आदिवासींचा समावेश असलेला प्रकल्प असला तरी येथील बांधकाम विभाग गेल्या चार वर्षापासून प्रभारी अभियंत्यावरच सुरू आहे. वास्तविक गेल्या वर्षापासून प्रकल्पातील विविध शासकीय आश्रमशाळा व इतर इमारतींची ११८ कोटींची कामे सुरू असताना एक प्रकारे ते रामभरोसेच चालू असल्याचे चित्र आहे. साहजिकच प्रकल्पाला पूर्ण वेळ स्वतंत्र अभियंता द्यावा, अशी आदिवासी संघटनेची मागणी आहे.आदिवासींच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना गेल्या कित्येक वर्षांपसून करण्यात आली आहे. या विभागांतर्गतच राज्यात वेगवेगळ्या तालुकास्तरावर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चालविले जात आहेत. त्यांच्या मार्फतच आदिवासींच्या डझनभर योनजांची अंमबजावणी केली जात असते. साहजिकच यामुळे प्रकल्पावर योजनांचा वाढता ताण लक्षात घेऊन सन २०१६ पासून प्रत्येक प्रकल्पात स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. तथापि तळोदा प्रकल्पातील बांधकाम विभाग गेल्या चार ते पाच वर्षापासून प्रभारी अभियंत्यांवरच सुरू आहे. आजतागायत अभियंत्यांचे पदच भरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कधी धुळ्याहून तर कधी नंदुरबारहून कारभार सुरू आहे.आठवड्यातून काही दिवसच हे अधिकारी उपस्थित राहत असल्यामुळे ते कामांना पूर्णपणे न्याय देऊ शकत नाही. परिणामी कामांचे नवीन प्रस्ताव, कामांची पाहणी याच्यावरही विपरित परिणाम होत असल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक तळोदा प्रकल्पात गेल्या वर्षापासून विविध शासकीय आश्रमशाळा, कर्मचारी निवासस्थाने, सांस्कृतिक भवने, वसतीगृहे अशा ११८ कोटींची कामेसुरू आहेत. ही कामेदेखील रामभरोसेच सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे. या शिवाय प्रकल्पामार्फतच शबरी घरकुल योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, अशा वेगवेगळ्या पायाभूत विकास योजनादेखील राबविल्या जात असतात. यावरही परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.तळोदा प्रकल्पात तळोद्यासह, अक्कलकुवा, धडगाव यासारखी १०० टक्के आदिवासी गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागातही स्वतंत्र पूर्णवेळ अभियंता असणे अपेक्षित आहे. मात्र हा विभाग स्वतंत्र स्थापन झाल्यापासून प्रकल्पाला अभियंताच मिळालेला नाही. हे पद प्रकल्पात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प प्रशासनाकडून सातत्याने आदिवासी विकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याऐवजी उदासिन भूमिका घेतली जात आहे.सध्या राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचे नेतृत्व पालकमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी करीत आहेत. शिवाय त्यांचा मतदार संघदेखील तळोदा प्रकल्पातच समाविष्ट आहे. साहजिकच तळोदा प्रकल्पालादेखील पूर्णपणे अभियंता देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पातील तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा या तीन तालुक्यातील नवीन १५ बांधकामांचा प्रस्ताव यंदा मंजुरीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. जवळपास १०० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक निधीची मागणी सदर कामांसाठी करण्यात आली आहे. तथापि प्रशासकीय मान्यतेअभावी हे प्रस्ताव मंत्रालयात रखडले आहेत. सद्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधीची कमरता असल्याचे सांगितले जात असले तरी आदिवासी विकास विभागाच्या निधीची स्वतंत्र तरतूद असते. त्यामुळे वरील कामांना अधिक प्रायोरीटी देण्याची अपेक्षा आहे. या कामांमध्ये बहुतेक कामे शासकीय आश्रमशाळांमधील मुला-मुलींच्या निवासांची आहेत. याशिवाय काही शासकीय वसतीगृहांचीदेखील आहेत. सद्या मुलांना पत्र्याच्या शेडमध्ये राहावे लागत असते तर काही ठिकाणी भाड्याच्या इमारतींमध्ये वसतीगृहे आहेत. साहजिकच विद्यार्थ्यांना पुरेशा जागेअभावी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांची अशी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तळोदा प्रकल्पाची ही प्रस्तावित कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आदिवासी पालकांची मागणी आहे. याबाबत खुद् पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशीही पालकांची अपेक्षा आहे.