लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : तब्बल सात महिन्यानंतर जिल्हा पुनर्वसन समितीची बैठक शुक्रवारी अपर जिल्हाधिका:यांच्या दालनात घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेमार्फत वसाहतींमध्ये करण्यात आलेल्या निकृष्ठ रस्ते, इमारती बांधकाम, शौचालये व पाणीपुरवठय़ाच्या कामाची चौकशी करण्याची तक्रार सदस्यांनी केली. यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आली.सरदार सरोवर कार्यालय व जिल्हा पुनर्वसन अधिका:यांची बदली आणि त्यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुकीची लागू झालेली आचारसंहितेमुळे जिल्हा पुनर्वसन समितीच्या बैठकीसही तब्बल सात महिन्यांचा खंड पडला होता. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, वैयक्तिक समस्या तशाच प्रलंबित होत्या. खंडित झालेली ही बैठक शुक्रवारी अप्पर जिल्हाधिका:यांच्या दालनात घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरूडे होते. याप्रसंगी समितीचे सदस्य दाज्या पावरा, शरद वसावे, तेरसिंग वसावे, कैलास वसावे, दशरथ पावरा, रवींद्र पावरा, नर्मदा विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी जयश्री सैंदाणे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अभियंता गणेश भावसार आदी उपस्थित होते. बैठकीत नवीन गावठाणांमध्ये नुकतेच पुनर्वसन केलेल्या बहुसंख्य बाधितांना कागदोपत्री सिंचनाची जमिनी दाखविल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात सिंचनाची सुविधा नाही. हा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्या वेळी समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय बोरूडे यांनी अशा शेतक:यांची फेर तपासणी करावी. याशिवाय ज्यांच्या कूपनलिका आटल्या पूर्णपणे आटल्याने बंद पडल्या आहेत. त्याबाबतही कार्यवाही करण्याची सूचना नर्मदा विकास विभागाच्या अधिका:यांना देवून सिंचनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावा, अशी सूचना देण्यात आली. त्याच बरोबर दीड-दोन वर्षापूर्वी राज्यशासनाने वसाहतींच्या विकासासाठी साधारण 27 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. हा निधी संबंधीत नर्मदा विकास विभागाने जिल्हा परिषदेकडे तातडीने वर्ग केला होता. जिल्हा परिषदेनेदेखील देवमोगरा, नर्मदानगर, रेवानगर, सरदारनगर, रोझवा, वाडी पुनर्वसन, त:हावद पुनर्वसन, गोपाळपूर पुनर्वसन, वडछील अशा नऊ वसाहतींमधील अंतर्गत रस्ते, शासकीय इमारती, संरक्षण भिंत, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक शौचालयांची कामी हाती घेतली होती. तथापि ही सर्व कामे अतिशय दर्जाची झाली असल्याचा आरोप समितीच्या सदस्यांनी केला असून, सहा महिने, वर्षभरातच त्याची दैयनिय अवस्था झाली आहे. या कामांची सखोल चौकशी करण्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला होता. याप्रकरणी चौकशीसाठी तातडीने स्वतंत्र समिती नेमून तत्काळ अहवाल सादर करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेच्या अधिका:यांना देण्यात आली.
जिल्हा पुनर्वसन समितीच्या चार ही अशासकीय सदस्यांनी नूतन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांच्या दालनात जावून त्यांची भेट घेतली. यावेळी या सर्व सदस्यांनी समितीच्या बैठकीची माहिती सांगून आपापल्या सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन वसाहतीतील प्रश्नांबाबत चर्चा केली. याशिवाय जलसंधारणाची रखडलेली व नवीन कामे, प्रकल्प बाधितांच्या सिंचन सुविधा, इतरांच्या घर प्लॉटचा व अतिक्रमणाचा प्रश्न, वृक्षारोपण अशा वेगवेगळ्या प्रश्नावर प्रशासनाने सकारात्मक चर्चा केली. त्याचबरोबर पुनर्वसन समितीच्या बैठकीत काही विभागातील अधिकारींची अनास्थेबाबत सक्त ताकीद देण्याची मागणी केली. दरम्यान, वसाहतींमध्ये गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून दर गुरुवारी होणारा पुनर्वसन ‘डे’ सुरू करण्याबाबत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी वसाहतधारकांनी केली आहे.