चौकट.......
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
शिधापत्रिकांच्या तपासणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
.... तर रेशन कार्ड रद्द
ज्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील तसेच खासगी कंपन्यांतील कर्मचारी, कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असेल, अशा कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका अपात्र ठरवून तत्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत.
हे आहेत पुरावे
यासाठी फॉर्म भरताना शिधापत्रिकाधारकांनी निवास पुरावा म्हणून भाडे पावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, गॅस जोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, विजेचे देयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स आदी कागदपत्रे द्यावीत.
या कारणाने रेशन कार्ड रद्द होईल
एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांचे रेशन कार्ड रद्द होणार आहे. याबरोबरच दुबार अस्तित्वात असलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरित व्यक्ती, मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार असून, विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेताना पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे.
कोट.....
अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठीची मोहीम १ फेब्रुवारीपासून जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून, शिधापत्रिकांच्या तपासणीचा आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती व इतर बाबींसाठी समितीही नियुक्त केली आहे.
- डॉ. विपीन इटणकर, जिल्हाधिकारी, नांदेड