नांदेड : दरवर्षी नवीन रस्ते निर्माण होत आहेत, रस्त्यांची लांबी वाढत आहे. दोन पदरी, चार पदरी रस्त्यांची नागरिकांना सवय होत आहे. दुसरीकडे आवश्यक ते एवढ्या पैशांची उपलब्धता नाही. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी तीन-साडेतीन वर्षासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. यासाठी बाहेरून दीड ते दोन लाख कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न असून यासाठीची प्राथमिक चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. सोमवारी अशोक चव्हाण खास ‘लोकमत’शी बोलत होते. सध्या बांधकाम विभागाचे प्लॅन आणि नॉन प्लॅन असे बजेट प्रोव्हीजन सुमारे १२ ते १५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. या निधीमध्ये पूर्ण राज्यातील कामांना गती मिळू शकत नाही. त्यातच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते बांधकाम विभागाकडे घ्यावेत अशी मागणी होत असते. अशा स्थितीत वेळेत दर्जेदार कामे करण्यासाठी बाहेरून निधी उभारावा लागणार आहे. असे झाले तरच राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा देता येतील. एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यातून राज्य, प्रमुख जिल्हा, तीर्थक्षेत्र तसेच राज्यातील महत्त्वाचे स्थान असलेेले रस्ते करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या जिल्ह्यात कामे झाली नाहीत तेथे अधिकचा पैसा देऊन बॅलेन्स डेव्हलपमेंटचा माझा प्रयत्न असल्याचेही चव्हाण म्हणाले. कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात केवळ ३० टक्केच पैसा सरकारच्या तिजोरीत आला. या ३० टक्क्यातील साधारण ७५ टक्के रक्कम आरोग्य सेवेसाठी वर्ग करावी लागली. आता परिस्थिती बदलत आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्ते कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसमध्ये पक्षांतर निवडणुकीच्या अनुषंगाने सध्या चर्चा सुरू आहे. या विषयावरून केंद्रीय नेतृत्वात कसलेही मतभेद नसल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. येणाऱ्या काळात बंगाल, आसामसह इतर राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांना प्राधान्य द्यावे, असे अनेकांचे मत आहे. तरीही माझ्या माहितीनुसार जूनमध्ये काँग्रेस अध्यक्षांची निवड होईल. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदा संदर्भात काँग्रेस प्रभारी एच.के. पाटील सर्वांशी चर्चा करून जनमत समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा व्यक्तिगत नव्हे तर जबाबदारीचा विषय आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता हा निर्णय अचूक व्हावा हाच पक्षश्रेष्टींचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.
चौकट.......
मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राने भूमिका घ्यावी
आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रापुरता नाही हरियाणा, राजस्थानसह इतर राज्यातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ आहेत. हे सर्व प्रश्न एकत्रितरित्या घ्यायला हवेत. यासाठी आता केंद्राने भूमिका घेण्याची गरज आहे. मी तर भाजपाला ही संधी आहे असे मानतो. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रश्नी पहिल्यांदाच नोटीस बजावली आहे. पंतप्रधानांनी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत दिशानिर्देश देऊन हा प्रश्न अंतिमरित्या मार्गी लावावा असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले. या संदर्भात मी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र पाठविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चौकट.........
फडणवीस यांनी ग्रामपंचायतीची गावनिहाय माहिती द्यावी
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. काँग्रेस-शिवसेनेसह राष्ट्रवादीने आपापल्या वर्चस्व क्षेत्रात आपली ताकद दाखवून दिली आहे. मात्र त्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस भाजपाच मोठा पक्ष ठरल्याचे सांगत असतील तर त्यांनी केवळ दावे न करता गावनिहाय माहिती द्यावी असे आव्हानही अशोक चव्हाण यांनी दिले. जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर बोलताना ही मागणी विकासासाठी आहे की राजकीय हेतूने हे तपासावे लागेल. कारण भाजपाचा इतिहास जातीय तेढ निर्माण करणारा राहिला असल्याचे ते म्हणाले.