उमरेड : नगरपालिकेत अनुसूचित जाती (एसटी) राखीव गटाचे आरक्षण जाहीर करताना वास्तव्यास असलेली हलबा समाजाची लोकसंख्या गृहीत धरली जाते. दुसरीकडे काही तांत्रिक बाबींमुळे आमच्या समाजाला त्या राखीव जागेवर निवडणूक लढविता येत नाही. मागील अनेक वर्षांपासून आमच्यावरच अन्याय होत आहे, असा संताप हलबा युथ फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शहरात हलबा समाजाचे मतदान १० हजाराच्या आसपास आहे. एकूण २५ वॉर्डांपैकी ४ वॉर्डात आमचा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. यामुळे हे चारही प्रभाग एसटी गटासाठी राखीव करण्यात येतात. हलबा समाजाची लोकसंख्या वगळून अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राखीव जागा द्यायची झाल्यास उर्वरित एसटीच्या लोकसंख्येवर केवळ एकच जागा राखीव होऊ शकते. उर्वरित तीन जागा या खुल्या प्रवर्गात होऊ शकतात, अशीही बाजू सदर संस्थेच्या तरुणांनी मांडली.
येणाऱ्या पालिकेच्या निवडणुकीत आमच्यावर अन्याय होऊ नये, अशी आमची मागणी असून, नेहमीप्रमाणेच आम्हाला डावलले गेल्यास आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू. सोबतच जनहित याचिकासुद्धा दाखल करू, असा इशारा हलबा युथ फाउंडेशनच्यावतीने देण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, मुख्याधिकारी सुनील बल्लाळ यांच्याकडे सदर निवेदन सोपविण्यात आले. यावेळी माजी नगरसेवक रमेश देवघरे, महेश तवले, कृष्णा कारू, रमेश संत, शिवानंद सहारकर, सुनील चिचघरे, राजू संत, देवराव धकाते, कृष्णा हेडाऊ, योगेश सुभेदार, समर भगत, शंकर पौनीकर, आदर्श सिर्सीकर, कृष्णा भिवापूरकर, मृणाल सहारकर, रोहीत कारू आदींची उपस्थिती होती.
--
दोन माजी नगराध्यक्षांना फटका
२००२ ला उमरेड पालिकेचे नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला गटाकरिता आरक्षित होते. या निवडणुकीत रूखमा सखाराम सोरते नगराध्यक्ष झाल्या. जात पडताळणी समितीने त्यांचे हलबा समाजाचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले. त्यानंतर त्याच पदावर अलका भिवापूरकर यांनी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकली. त्यांच्यावरही तेच संकट आले. तेव्हा वॉर्डनिहाय जागा आरक्षित करताना हलबा समाजाची लोकसंख्या गृहित धरून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण करण्यात येऊ नये. खुल्या प्रवर्गात समाविष्ठ करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
--