नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे संघाकडून स्वागत

संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी या विधेयकासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच या विधेयकामुळे पिडीत, शोषितांना न्याय मिळेल आणि अधिकारांची प्राप्ती होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.

ठळक मुद्देपंतप्रधान व गृहमंत्री अभिनंदनास पात्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याचे स्वागत केले आहे. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी या विधेयकासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच या विधेयकामुळे पिडीत, शोषितांना न्याय मिळेल आणि अधिकारांची प्राप्ती होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.
यासंदर्भात सरकार्यवाह भय्याजी जोशी म्हणाले की, देशाची धार्मिक आधारावर फाळणी झाल्यानंतर भारत व पाकिस्तानच्या तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी 1955 साली नागरिकत्व अधिनियम आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दोन्ही देशातील अल्पसंख्याकांच्या हिताचे संरक्षण होणार होते. परंतु, दुदैर्वाने तसे होऊ शकले नाही. पाकिस्तान, अफगाणीस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू व इतर समुदायाच्या लोकांना सातत्याने अन्याय, अत्याचार सहन करावे लागलेत. त्यामुळे त्यांचे सातत्याने भारतात स्थलांतर होत राहिले. या सर्व देशांमधील जनगणनेच्या आकडेवारीवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास तेथील अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकसंख्येतील घट अधोरेखीत होते. हे सर्व लोक वेळोवेळी शरणार्थी म्हणून भारतात येत गेले. इतर देशातून आपल्याकडे येणा-या लोकांना परदेशी म्हंटले जाते. परंतु, धार्मिक आधारावर अन्याय, भेदभाव आणि अत्याचार सहन करणा-या या लोकांना भारत हा एकमेव आधार होता. त्यामुळे हे लोक आत्मसन्मान आणि सुरक्षित जीवनासाठी भारतात आलेत. परंतु, कायदेशीर तरतुदींच्या अभावामुळे या लोकांना नागरिकत्त्वाच्या अधिकारांपासून वंचित रहावे लागले. अशा पिडीत, शोषित व अन्यायग्रस्तांना संघ शरणार्थी मानत असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. तसेच नागरिकत्त्व संशोधन विधेयकाच्या माध्यमातून या लोकांना दिलासा मिळणार असल्याबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
लोकसभा व राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आसाम आणि पूर्वोत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने होत आहेत. यासंदर्भात सरकार्यवाह म्हणाले की, या विधेयकाबाबत पसरवण्यात आलेला गैरसमज व अपप्रचार यामुळे अशा गोष्टी होत असाव्यात. परंतु, गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना देशातील सर्वांना आश्वस्त केले आहे की, कुणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये या विधेयकासंदभार्तील अपप्रचार, गैरसमज दूर करावा असे आवाहन जोशी यांनी केले.