बुधवारी दलित, मुस्लिम व पारधी समाज बांधवांसह एकूण १४ मोर्चांनी विधानभवनावर धडक दिली.

मुस्लीम समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. केंद्र सरकारने समाजाचा आढावा घेण्यासाठी सच्चर कमिटी, महमुदूर्रहमान समिती नियुक्त केली.

मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीचा मोर्चा
नागपूर : मुस्लीम समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. केंद्र सरकारने समाजाचा आढावा घेण्यासाठी सच्चर कमिटी, महमुदूर्रहमान समिती नियुक्त केली. समितीनेही आपल्या शिफारशी सरकारपुढे मांडल्या. या समाजाच्या विकासासाठी १० ते १५ टक्के आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले. परंतु समितीच्या शिफारशी सरकारने धुडकावून लावल्या.
मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीतर्फे विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला होता. चिटणीस पार्क येथून निघालेल्या मोर्चात मोठ्या संख्येने मुस्लीम बांधव सहभागी झाले होते. आरक्षण आमचा अधिकार आहे, तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी मोर्चेकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली.
नेतृत्व
अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी, अजिज पठाण, जुबेर काझी, डॉ. मोहम्मद शफिक , अजिज खान, अशरफ खान
मागणी
मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करावे.
सच्चर कमिटीच्या शिफारशी लागू कराव्यात.