नागपूर : टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करताना संबंधित गावात खरेच पाणीटंचाई आहे का याची खातरजमा संबंधित विभागाला करावी लागणार आहे. उन्हाळा आला की टंचाईग्रस्त गावांमध्ये करावयाच्या उपाययोजनेचा आराखडा प्रशासनाकडून तयार केला जातो. हा आराखडा तयार करताना विशेष परिश्रम करण्याच्या भानगडीत कुणी पडत नाही. गेल्या वर्षीचा आराखडा काढून त्यात स्थानिक पातळीवरच किरकोळ बदल करून तो मंजुरीसाठी पाठविला जातो. त्यामुळे दर वर्षी तीच ती गावे टंचाईग्रस्त आराखड्यात दिसून येतात. दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्च करूनही टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी होताना दिसत नाही.
यंदा पावसाळ्यात अपेक्षेपेक्षा जास्त पाऊस झाला. काही दिवसांचा अपवाद सोडला तर अद्याप ऊनही प्रखरपणे तापले नाही. उलट उन्हाळ्यातही पावसाने हजेरी लावली. भूजलाच्या पातळीत वाढ झाल्याचा भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल सांगतो. सिंचन प्रकल्पातील जलसाठेही समाधानकारक आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त गावांची संख्या २४५ आहे. विहिरींचे अधिग्रहण, विंधन विहिरी व नळ योजना दुरुस्तीसह उपाययोजनांच्या ६६ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एकीकडे पाण्याची उपलब्धता आणि टंचाईग्रस्त गावांसाठी होणारा खर्च लक्षात घेता विषम चित्र पुढे येते. त्यामुळेच टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करताना त्या गावात खरेच पाणी टंचाई आहे का याची खात्री संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना विभाग पातळीवरून प्रशासनाने दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी) |