टेक्नॉलॉजीच्या त्सुुनामीने ग्रामीण व्यवस्था नष्ट होतेय

आज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे भविष्यच राहिले नाही. गावात वीज, वाहने, खत, यंत्र सर्व शहरातून येते. गावातील मुलेसुद्धा पुढचे शिक्षण शहरातच घेतात. त्यामुळे गावातील लोकसंख्या, उत्पन्न घटत चालले आहे. त्यामुळे कुठलीही नवीन गुंतवणूक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत टिकाव धरू शकत नाही, असे मत आयआयएम बेंगळुरूचे अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. भारत झुनझुनवाला यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देडॉ. भारत झुनझुनवाला : विणू काळे मेमोरिअल सेमिनार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर :
चिटणवीस सेंटरमध्ये विणू काळे मेमोरिअल सेमिनारमध्ये मुख्य वक्ता म्हणून ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला हाऊसिंग अ‍ॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट बोर्डाचे संचालक आर्किटेक कीर्ती शहा व वेणू भारती फाऊंडेशनचे वैभव काळे उपस्थित होते. यावेळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना डॉ. झुनझुनवाला म्हणाले की, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाच्या उत्पन्नात कृषीचा वाटा ९० टक्के होता. तेव्हा ९० टक्के जनता गावात वास्तव्यास होती. आता देशाच्या उत्पन्नात कृषीचा वाटा १८ टक्के झाला आहे. तर गावात ४० टक्के जनता वास्तव्यास आहे. कारण गावामध्ये उत्पन्नाचे साधन संपलेले आहे. जमिनीची उत्पादन क्षमता सिमित आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन थांबले आहे. त्यामुळे अशा बकाल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नवीन गुंतवणूक टिकाव धरू शकणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जुळलेला बांबू येथे टिकाव धरू शकणार नाही. उलट शहरात बांबू व्यवसाय प्रगती करू शकतो. त्यासाठी बांबूवर संशोधन होणे गरजेचे आहे. टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून बांबूची उपयोगिता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बांबू संशोधन केंद्र सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यावेळी बोलताना आर्किटेक कीर्ती शहा म्हणाले की, केंद्र सरकार ग्रामीण आवास योजनेवर मोठा खर्च करीत आहे. ६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ५० हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. एवढी मोठी योजना राबविताना यात कुठलाही बिल्डर, आर्किटेक, कॉन्ट्रॅक्टर वापरण्यात आले नाही. गावातील व्यक्तीच घर बांधतो आहे. या आवास योजनांमध्ये बांबू टेक्नॉलॉजीचा कसा उपयोग होईल, बांबूपासून कमी खर्चात कसे टिकाऊ आणि मजबूत घर बांधता येईल, याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमाचे संचालन वैभव काळे यांनी केले.