...तर शिक्षण उपसंचालकांवर हायकोर्ट आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई

स्कूल बस नियमाबाबत उदासीन शाळांना नोटीस बजावणे आवश्यक...

नागपूर : स्कूल बस समितीच्या बैठकांची माहिती देणे टाळत असलेल्या शाळांना नोटीस बजावण्याच्या आदेशाची येत्या ९ जूनपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. त्यानंतर त्यांना चूक सुधारण्याची पुन्हा संधी दिली जाणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. स्कूल बस संचालित करणाऱ्या प्रत्येक शाळेमध्ये स्कूल बस समिती स्थापन करणे आणि दर तीन महिन्यांतून एकदा समितीची बैठक घेणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या समितीवर शाळांच्या सर्व बसेसना फिटनेस सर्टिफिकेट आहे किंवा नाही, हे सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. शहरामध्ये स्कूल बस संचालित करणाऱ्या १३१ शाळा आहेत. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने या सर्व शाळांना गेल्या दोन वर्षांत आयोजित केलेल्या स्कूल बस समितीच्या बैठकांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, आतापर्यंत केवळ ४१ शाळांनीच ही माहिती दिली आहे.

याशिवाय, १७ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने ही माहिती देणे टाळत असलेल्या शाळांना शिक्षण उपसंचालकांनी तीन आठवड्यात नोटीस जारी करावी आणि दोन सर्वाधिक खपाच्या मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक नोटीसही प्रकाशित करावी, असे आदेश दिले होते; परंतु शिक्षण उपसंचालकांनी त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी, न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांना कडक शब्दांत फटकारून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला. थोड्या वेळानंतर सरकारी वकिलाने कळकळीची विनंती केल्यामुळे न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांना एक संधी देत या आदेशाची अंमलबजावणी ९ जूनपर्यंत थांबवून ठेवली. तसेच, पुढच्या तारखेपर्यंत १७ मार्चच्या आदेशाचे पालन झाले नाही तर हा कारवाईचा आदेश अंमलात येईल, असे स्पष्ट केले. ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.