नागपूर : नागपूर-अमरावती रोडवरील सातनवरी येथे गेल्या ३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या भीषण अपघातासंदर्भात 'लोकमत'च्या बातमीसह दाखल अर्जाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला नोटीस बजावली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच कोंढाळी पोलिसांना या प्रकरणाची केस डायरी सादर करण्यास सांगितले.
अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयामध्ये नागपूर-अमरावती व अमरावती-मलकापूर महामार्गाच्या दूरवस्थेची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यामध्ये याचिकाकर्ते ॲड. अरुण पाटील यांनी हा अर्ज दाखल करून नागपूर-अमरावती महामार्गाच्या धोकादायकतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या दाव्याला आधार म्हणून त्यांनी 'लोकमत'मध्ये प्रकाशित बातमी अर्जाला जोडली आहे.
नागपूर-अमरावती महामार्ग अत्यंत खराब झाला आहे. कंत्राटदाराने गेल्या अनेक महिन्यांपासून महामार्गाची दुरुस्ती केली नाही. महामार्ग प्राधिकरणच्या अभियंत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, हा महामार्ग वाहनचालकांसाठी खूप त्रासदायक झाला आहे. महामार्गावरील अपघात वाढले आहेत. त्यात प्राणहानीही होत आहे. सातनवरी येथील अपघातासाठी रोडवरील खड्डेच कारणीभूत आहेत. संबंधित कार रोडवरील खड्डा चुकविताना दुभाजक तोडून लोकांच्या गराड्यात शिरली. त्यामुळे सख्ख्या बहीण-भावासह चौघांचा मृत्यू झाला. या अपघातासाठी रोड कंत्राटदार व अभियंता जबाबदार आहेत. त्यांनी रोडच्या देखभालीकडे वेळीच लक्ष दिले असते तर, हा भीषण अपघात घडला नसता, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
कंत्राटदारांकडून किती दंड वसूल केला?
नागपूर-अमरावती व अमरावती-मलकापूर या दोन्ही रोडच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे कंत्राटदारांचे दीर्घ काळापासून दुर्लक्ष आहे. उच्च न्यायालयाने यावरून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला फटकारले, तसेच दोषी कंत्राटदारांकडून आतापर्यंत किती दंड वसूल करण्यात आला? अशी विचारणा केली व यावर पुढील तारखेपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा -
धक्कादायक! अनियंत्रित कारने चर जणांना चिरडले; मृतांमध्ये सख्या भाऊ-बहिणीचा समावेश