शिक्षकांच्या मूल्यमापनासाठी ३० कोटींची निविदा

नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची असंवैधानिक योजना राबविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची ३० कोटी रुपयांची निविदा शासनाने काढली आहे. यासंबंधित उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी यासंदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, सचिव वंदना कृष्णा, आयुक्त विशाल सोलंकी यांना पत्र पाठवून ३० कोटींच्या निविदेप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.

गाणार यांचे म्हणणे आहे की, शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सेवेत श्वाश्वती व स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी विधिमंडळाने कायदे केले आहेत. कायद्यात सेवाप्रवेश, किमान अर्हता, वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतचे लाभ, रजा, कर्तव्य व आचारसंहिता, कामाचे मूल्यमापन आदींबाबत संवैधानिक तरतुदी आहेत. या तरतुदींशी विसंगत स्वरूपाची योजना, धोरण अमलात आणण्याचा शासनाला घटनात्मक अधिकार नाही. परंतु, शिक्षण विभागाच्या प्रशासनावर शासनाचे प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे प्रशासन विधिमंडळाच्या व शासनाच्या अधिकारात धुडगूस घालत आहे. यापूर्वीही जुनी पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना संपुष्टात आणण्यासाठी प्रशासनाने हिंमत केली. आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याचा व त्याआधारे वेतनवाढ देणे किंवा न देण्याचा डाव रचला आहे, ही असंवैधानिक योजना राबविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीच्या नावाने ३० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर स्वरूपाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.