शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकसभेतील ५४३ जागांसाठी का लागू होऊ शकत नाही महिला आरक्षण, सरकार अन् विरोधकांचे दावे काय?
2
PM नरेंद्र मोदी आज रात्री ८.३० वाजता देशाला संबोधित करणार; महिला आरक्षणावर बोलण्याची शक्यता
3
UPI द्वारे सतत पैसे भरल्यानं तुमचा Credit Score कमी होतो का; काय आहे यामागचं सत्य?
4
Strait of Hormuz Closed : जगाची चिंता वाढणार! इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा केली बंद; तेलाचा पुरवठा विस्कळीत; महागाईचा भडका उडणार?
5
पैसे, दागिने, लॉटरीची हाव... पुतणीने बॉयफ्रेंडच्या मदतीने काढला काकीचा काटा; 'अशी' झाली पोलखोल
6
अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं स्वस्त; खरेदीदारांना दिलासा, जाणून घ्या १८ ते २४ कॅरेटपर्यंतचे सोन्याचे आजचे दर
7
Danish Khan : "माझा मुलगा निर्दोष, त्याला..."; TCS धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी दानिशच्या आईचा धक्कादायक दावा
8
अरब देशांत अडकलेल्यांसाठी खुशखबर! इराणने उघडली हवाई हद्द; मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा
9
कर्नाटकला विजेचा झटका! वीज दरात झाली वाढ, आता सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार
10
Bank of Maharashtra Robbery: दिवसाढवळ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकवर दरोडा; गोळीबार करत लाखो रुपये आणि सोनंही पळवलं!
11
उडू शकत नाही तरीही ऑस्ट्रेलियन 'इमू' एवढ्या लांब अयोध्येत कसा पोहोचला?; वन विभागही हैराण
12
Aaditya Thackeray : "गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक, राजकीय हेतूने..."; आदित्य ठाकरेंचा निशाणा
13
DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, डीए वाढला; मंत्रिमंडळाचं शिक्कामोर्तब, किती वाढणार सॅलरी?
14
कधीकाळी चेंडूच्या वेगाने दहशत निर्माण करणारा 'हा' गोलंदाज आज ICU मध्ये देतोय मृत्यूशी झुंज
15
पालक पनीर , कढई पनीर, शाही पनीर...; तुम्हाला काय आवडतं? व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खाणं सोडून द्याल!
16
खारेगाव टोलनाक्यावर भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत भांडुपमधील दाम्पत्याचा जागीच मृत्यू
17
इराण-इस्रायल युद्धामुळे जग हादरलं! ५० अब्ज डॉलर्सचं कच्चं तेल नष्ट, भारतावरही मोठा परिणाम
18
७८ मेल, २२ फोन कॉल... धर्मांतरासाठी WhatsApp ग्रुपचा वापर; चॅटिंगमधून धक्कादायक खुलासा
19
मध्य रेल्वेवर आज मध्यरात्री १० तासांचा विशेष ब्लॉक
20
आता जनगणना करायला घरी 'गर्लफ्रेंड' येणार; नगरपालिकेचे फर्मान वाचून सोशल मीडियात मीम्स व्हायरल
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्वोच्च न्यायालय : जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2019 22:32 IST

कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्दे२० नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच, पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी या प्रकरणावर २० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवर दिलेल्या स्थगितीमुळे आयोगाने नागपूरसह वरील चारही जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक थांबूवन ठेवली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रकरणामध्ये मुदत संपल्यानंतर निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे या जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी)मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्थगनादेश दिला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून इतर मागासवर्गाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती मागितली आहे. ती माहिती राज्य सरकारने सादर केलेली नाही. परिणामी, राज्य निवडणूक आयोगाने थांबून राहून नये. त्यांनी निवडणूक घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयzpजिल्हा परिषदElectionनिवडणूक