तीन दिवसात अहवाल सादर करा : महापौरांचे मनपा आयुक्तांना पत्र

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिलेल्या आदेशानुसार १९ दिवसानंतरही प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात उत्तरे मिळालेली नाहीत. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून सभागृहाचा अवमान असल्याचा आरोप करीत याबाबतचा अहवाल तीन दिवसात सादर करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी गुरुवारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाठविलेल्या पत्रात दिले आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाने सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिलेल्या आदेशानुसार १९ दिवसानंतरही प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात उत्तरे मिळालेली नाहीत. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून सभागृहाचा अवमान असल्याचा आरोप करीत याबाबतचा अहवाल तीन दिवसात सादर करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी गुरुवारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाठविलेल्या पत्रात दिले आहे.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा २६ जून रोजी घेण्यात आली. या सभेत पीठासीन अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाला विविध निर्देश दिले होते. ६ जुलैपर्यंत निर्देशांवरील कारवाईचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे सांगितले होते. परंतु, १९ दिवसानंतरही अहवाल प्रशासनाकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, महापौरांनी येत्या तीन दिवसात अहवाल मागितला आहे.
सभेत महापौरांनी नितीन साठवणे यांच्यावरील गुन्हा मागे घेण्याकरिता राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर करणे, के.टी.नगर दवाखाना व इतर पाच दवाखान्यांबाबत स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी अहवाल सादर करावा. चेंबर दुरुस्ती व त्यावर झालेल्या खचार्बाबत मुख्य अभियंत्यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करून १५ दिवसात निर्णय द्यावा. प्रमोद हिवसे काही दिवसापूर्वी ड्रायव्हर होता, त्याचे प्रमोशन कसे झाले, यावरील आक्षेपाबाबत चौकशी करावी. जाफरी हॉस्पिटलसंदर्भात डॉ. सवई, एमएचओ यांनी चौकशी करून सात दिवसात अहवाल सादर करणे, एलईडी पथदिव्यांची नस्ती १३५ दिवस लेखा व वित्त विभागाग अधिकाऱ्यांनी स्वत:जवळ ठेवल्याबाबत त्यांच्या मूळ विभागाला डिसिप्लीन कार्यवाही करण्याची शिफारस करणे, डॉ. प्रवीण गंटावार व डॉ. शिलू गंटावार यांचे तात्काळ निलंबन करुन स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या समितीने त्यांची चौकशी करणे. शहरातील कामाच्या संविदाबाबत माहिती स्थायी समितीपासून लपवून ठेवणे, या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्यामुळे याबाबत मनपा आयुक्तांनी ६ जुलैपर्यंत आपले स्पष्टीकरण सादर करावे.
नियमानुसार स्थायी समितीच्या अनुमतीने राज्य शासनाकडून आयुक्त, अति आयुक्त यांनी सुट्यांची मंजूरी घेणे अपेक्षित असताना रजेबाबत स्थायी समितीची अनुमती घेतली नाही, याबाबत आयुक्तांनी स्पष्टीकरण सादर करावे, असे निर्देश दिले होते. परंतु, प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे महापौरांनी आयुक्तांना तीन दिवसात अहवाल मागविला आहे.