नागपूर : कोरोनाच्या काळामध्ये खासगी रुग्णालयांकडून सुरू असलेली लूट थांबवा आणि ८०:२० या प्रमाणात बदल करून रुग्णांना १०० टक्के शासकीय सवलतीच्या दरात उपचार मिळावा, अशा मागणीचे निवेदन आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महापालिका आयुक्तांना दिले.
नाशिकमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन देण्यात आले. जनतेला माफक दरात उपचार मिळावेत यासाठी खासगी व ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी शासनाने दिशानिर्देश दिले आहेत; परंतु पळवाटा शोधून काही रुग्णालयांकडून लूट केली जात आहे. ८०:२० अंतर्गत ८० टक्के रुग्णांना शासन निर्धारित दराने आणि २० टक्के रुग्णांना खुल्या दराने उपचार देण्याची व्यवस्था आहे; परंतु रुग्णाला दाखल करून घेतानाच एका करारावर स्वाक्षरी घेऊन राखीव बेड उपलब्ध नसल्याने दाखवून खुल्या दरामधून उपचार केला जात आहे. वेगवेगळ्या कारणावरून अतिरिक्त शुल्क आकारल्या जातात. हे प्रकार थांबविण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत, धर्मादाय रुग्णालये योजनाअंतर्गत अपेक्षित मोफत उपचाराचा नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या रुग्ण सनद प्रत्येक रुग्णालयात लावले जावे, दरपत्रक लावले जावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेडे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ भेटले. यावेळी नागपूर संघटन मंत्री शंकर इंगोले, सचिव भूषण ढाकूलकर, सहसंयोजक राकेश उराडे, प्रतीक बावनकर, धीरज आगाशे, प्रणीत कडू, आदी उपस्थित होते.