प्राध्यापकांच्या तासिका मोजणार राज्य शासन

प्राध्यापक मंडळींच्या तासिकांच्या मुद्यावरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांनी दररोज महाविद्यालयांमध्ये नेमका किती वेळ उपस्थित राहावे,

शिक्षणवर्तुळात नाराजीचा सूर : ‘यूजीसी’च्या नियमांचे दाखले
नागपूर : प्राध्यापक मंडळींच्या तासिकांच्या मुद्यावरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांनी दररोज महाविद्यालयांमध्ये नेमका किती वेळ उपस्थित राहावे, याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावली तयार करून दिली आहे. प्रत्यक्षात प्राध्यापक किती काम करतात, याची चाचपणी करण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ठरविले आहे. परंतु त्यांना तो अधिकारच नसल्याची भूमिका घेत प्राध्यापकांनी या धोरणाविरोधात आक्षेप घेतला आहे.
प्राध्यापकांच्या कार्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १९७३ पासून मार्गदर्शक नियम व अधिसूचना काढल्या आहेत. त्यानंतर सातत्याने त्यात आवश्यक ते बदल केले. १९९९ पूर्वी प्राध्यापकांना आठवड्याचे किमान ३० तास महाविद्यालयांत उपस्थित राहणे अनिवार्य होते. दरम्यान, सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी हा कालावधी आठवड्याला ४० तास इतका करण्यात आला. यानुसार दर दिवसाला ६ तास ४० मिनिटे प्राध्यापकांनी महाविद्यालयांत काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु प्राध्यापक फारच कमी वेळ महाविद्यालयांत असल्याच्या बऱ्याच तक्रारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेऊन प्राध्यापक खरोखरच नियमांचे पालन करतात का, यासाठी विभागाने चाचपणी करण्याचे ठरविले आहे. ही बाब विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठांच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला याचे अधिकारच नाहीत. शिवाय प्राध्यापक तासिकांव्यतिरिक्त संशोधन व इतर कामेदेखील करीत असतात. त्यामुळे राज्य शासनाने व विभागाने यात हस्तक्षेप करू नये, असे प्राध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, विभाग प्राध्यापकांना वेतन देते. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करण्याची आमची जबाबदारी आहे. राज्य शासनाने तसे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)