स्मार्ट सिटी प्रकल्प; जमिनीच्या बदल्यात भरपाईची तरतूदच नाही

‘लँड पुलिंग’च्या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. जमीन मालकांचे यामुळे नुकसानच होत आहे. त्यामुळे ‘टीपी स्कीम’ला कुठल्याही परिस्थितीत मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी मांडली.

ठळक मुद्दे‘लॅन्ड पुलिंग’ प्रणालीपासून भाजप नगरसेवकच असंतुष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्व नागपुरातील १,७३० एकर क्षेत्रात ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ‘लँड पुलिंग’ प्रणाली हा या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा बनत आहे. ६०:४० च्या सूत्रामुळे भूधारकांमध्ये आता स्वत:ची फसवणूक झाल्याची भावना आहे. या प्रणालीने भाजपाचे लोकप्रतिनिधीदेखील असंतुष्ट आहे. यामुळेच सर्वसाधारण सभेदरम्यान ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या ‘टीपी स्कीम’ला मंजुरी न देता पुढील सभेत सखोल चर्चा करण्यासाठी आग्रह करण्यात आला.
‘लँड पुलिंग’ प्रणालीमध्ये जमिनीच्या मालकाकडून ४० टक्के जमीन घेण्यात येईल. परंतु त्याची कुठलीही भरपाई देण्यात येणार नाही. ६० टक्के जमीनदेखील ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प विभाग आपल्या हिशेबाने दुसऱ्या जागी देईल. त्यासाठी विकास शुल्क भरणे आवश्यक आहे. यामुळे हे सूत्र जमीन मालकांना मंजूर नाही. गुरुवारी महालमधील टाऊन हॉल येथे नगर रचना विभागातर्फे सर्वसाधारण सभेदरम्यान ‘स्मार्ट सिटी’च्या ‘टीपी स्कीम’ला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. ‘लँड पुलिंग’च्या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. जमीन मालकांचे यामुळे नुकसानच होत आहे. त्यामुळे ‘टीपी स्कीम’ला कुठल्याही परिस्थितीत मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी मांडली. पारडी स्मशानघाटासाठी मनपाने अर्धा एकर जमीन आरक्षित ठेवली होती. त्याच्या बाजूला तलमलेची २५ एकर जमीन आहे. नासुप्रतून ‘स्मार्ट सिटी’ची जमीन जशी मनपाला हस्तांतरित झाली, तसे त्याचे आरक्षण बदलण्यात आले. तलमलेच्या आरक्षित जमिनीलादेखील नियमांना बाजूला सारुन नियमित करण्यात आले. ही जमीन चार लोकांना विकण्यात आल्याची माहिती आहे. येथे तर घाट बनणे आवश्यक होते, असे प्रतिपादन बाल्या बोरकर यांनी केले.

९५ टक्के संपत्तीधारकांचे आखीव पत्रिकेवर नावच नाही
पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पुनापूर, पारडी, भांडेवाडीच्या ज्या भागांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, तेथील ९५ टक्के संपत्तीधारकांच्या नावाची ‘सिटी सर्व्हे’मध्ये नोंदच नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आखिव पत्रिकेत नाव नसल्याने नागरिक भयभीत आहेत. तेथे गुंठेवाडी अंतर्गत प्लॉट्स नियमित करण्यात येत आहेत. मोठमोठे ले-आऊट्स टाकून गरिबांना कमी किमतीवर अनेक वर्षांअगोदर प्लॉट्स विकण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर लोक येथे राहत आहेत. केवळ आखिव पत्रिकेवर नाव नसल्याने त्यांना भरपाई न देणे किंवा प्रकल्पाचा लाभ न देणे हे तर्कसंगत नाही. मनपाच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील याची माहिती आहे.

मनमानी सुरू आहे
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनीदेखील पारडी घाटासाठी आरक्षित जमीन देण्याची मागणी केली. पारडी परिसर वेगाने वाढत आहे. घाटाचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. अशा स्थितीत जमिनीचे आरक्षण बदलण्याचे षड्यंत्र चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.

‘लँड पुलिंग’ प्रणालीत अनेक त्रुटी
पूर्व नागपुरात बरेचसे लोक फारसे शिकलेले नाहीत. त्यांना अंधारात ठेवून ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जर कुणाची ४० टक्के जमीन घेतली जात आहे, तर त्याला भरपाई मिळायलाच हवी. लोकप्रतिनिधींनादेखील अंधारात ठेवले गेले, असा आरोप कॉंग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी लावला.