जीवनावश्यक इंजेक्शनचा तुटवडा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) जीवनावश्यक ७० इंजेक्शनामधून ५० टक्केच उपलब्ध आहेत, तर जीवनावश्यक औषधांच्या यादीतील ५८ मधून फक्त ३० औषधे उपलब्ध आहेत.

मेडिकलमधील गंभीर रुग्ण अडचणीत : महिनाभरापासून सलाईनही नाही
सुमेध वाघमारे - नागपूर
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) जीवनावश्यक ७० इंजेक्शनामधून ५० टक्केच उपलब्ध आहेत, तर जीवनावश्यक औषधांच्या यादीतील ५८ मधून फक्त ३० औषधे उपलब्ध आहेत. यातील अनेक औषधी संपण्याच्या मार्गावर आहेत. मेडिकलमध्ये दिवसाकाठी हजाराच्यावर लागणारे सलाईन महिनाभरापासून नाही. याचा परिणाम रुग्णसेवेवर पडला आहे. आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकावरील मेडिकलची अशी स्थिती आहे.
मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात औषधाच्या नावाने ठणठणाट आहे. अपघातग्रस्त व अनोळखी व्यक्ती आल्यास त्याचे नातेवाईक येईपर्यंत त्याच्यावर औषधोपचार होत नाही. रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी औषधीही मोजक्याच आहेत. यातही महिनाभरापासून मेडिकलमध्ये सलाईन नाही. मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात दोन हजाराच्यावर येत असलेल्या रुग्णांवर आणि भरती होत असलेल्या दीड हजाराच्या वर रुग्णांवर सद्यस्थितीत जीवनावश्यक फक्त ४० इंजेक्शनेच उपलब्ध आहेत. हे इंजेक्शन बीपीएलच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असल्याने इतर गरीब रुग्णांचे हाल होत आहेत.
दहापैकी फक्त दोनच सलाईन
जीवनावश्यक औषधांमध्ये सलाईनचाही समावेश होतो. परंतु मागील महिन्यापासून आरएल व डीएनएस या सलाईन सोडल्यास डेक्सट्रोज ५, १०, व २५, नॉर्मल सलाईन यासारख्या आठच्यावर विविध सलाईन नाहीत. रुग्णांच्या नातेवाईकांना सलाईनसाठी धावाधाव करावी लागते. अनेक वेळा रुग्णांजवळ पैसेही राहत नाही. अशा वेळी पैशांची मदत होईपर्यंत रुग्ण ताटकळत असतो. अति गंभीर रुग्णांना, अपघातग्रस्त रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सलाईनचाही तुटवडा पडला आहे.
४० टक्केच औषधे
मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला डॉक्टरांनी पाच औषधे लिहून दिली असेल तर त्याच्या हाती फक्त दोनच औषधी पडतात. इतर औषधे बाहेरून खरेदी करण्यास सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, यावेळी रुग्णाने बीपीएलचे कार्ड दाखविले तरी त्याला औषध मिळत नाही. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार मेडिकलमध्ये ४० टक्के औषधांचा तुटवडा आहे. परिणामी बाह्यरुग्ण विभागात मोजक्याच औषधांचे वितरण होत असल्याची माहिती आहे.
दोन वर्षांनंतरही नवे दर करार नाही
शासकीय रुग्णालयांना रेट काँट्रॅक्टवरील (दर करार) उपलब्ध औषध खरेदीचा नियम आहे. जानेवारी २०१३ रोजी हे दर करार संपले. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) त्याचवेळी नवे करार करायला हवे होते. मात्र दोन वर्षे होऊनही या दर कराराला मुदतवाढ देऊन वेळ मारून नेली आहे. विशेष म्हणजे आॅक्टोबर २०१४ रोजीच हे दर करार संपले. परंतु आतापर्यंत नवीन दर करार तयार करण्यात आले नसल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
अधिष्ठात्यांना द्यावेत ४० लाखांपर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार
मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांना महिन्याकाठी २० लाखांपर्यंत औषध खरेदी करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु दिवसेंदिवस रुग्णांची वाढती गर्दी, मोठ्या प्रमाणात खासगी इस्पितळांकडून शेवटच्या घटका मोजत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या व महागलेल्या जीवनावश्यक औषधांमुळे हा निधी कमी पडतो. हा निधी ४० लाखांपर्यंत वाढवून दिल्यास काही प्रमाणात औषधांचा तुटवडा कमी होईल, असे तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.