सातवा वेतन आयोग लागू करताना वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून म्हणजेच १५ महिन्याचे अरियर्स मिळणार आहे. ही रक्कम प्रत्येकी चार ते सात लाखाच्या आसपास राहणार आहे. मनपाच्या वित्त विभागातर्फे याची माहिती संकलित केली जात आहे. यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
...
वर्षभरापूर्वी सरकारने निर्णय थांबवला होता
गेल्या वर्षी मनपा सभागृहात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबरनुसार वेतन देयके तयार करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन भाजप सरकारने काढलेल्या २ ऑगस्ट २०१९ च्या परिपत्रकामुळे वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मागे पडला होता. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
....
विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत मांडला मुद्दा
आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत वेळोवेळी औचित्याच्या मुद्याद्वारे मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन नगरविकास मंत्र्यांनी दिले होते. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याची दखल घेत दोनदा नगरविकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून याबाबतचे निर्देश दिले होते.
...
१० कोटीचा बोजा वाढणार
महापालिकेतील ११ हजार ५३७ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. सध्या दर महिन्याला वेतन व पेन्शनवर मनपाला ५० कोटी खर्च करावे लागतात. सातव्या वेतन आयोगामुळे दर महिन्याला ६० कोटीच्या आसपास खर्च करावा लागेल. नेमका किती बोजा वाढणार याची माहिती संकलन करण्याचे काम मनपाच्या वित्त विभागात सुरू आहे.
....
हिवाळी अधिवेशनातही बैठक झाली
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी संघटना सातत्याने पाठपुरावा करीत होत्या. मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात वेतन आयोगासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मनपा आयुक्त, नगरविकास विभागाचे सहसचिव व मनपातील कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली होती.
........