जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ७७६ कोटी रुपयास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०१८-१९ च्या खर्चाला मंजुरी दिल्यानंतर सन २०१९-२० च्या ७७६.८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्दे९९ टक्के विकास कामांचा निधी खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०१८-१९ च्या खर्चाला मंजुरी दिल्यानंतर सन २०१९-२० च्या ७७६.८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. २०१८-१९ मध्ये ९९.९० टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन २०१४-१५ मध्ये २२० कोटींची जिल्हा वार्षिक योजना पाच वर्षात ७७६ कोटींवर पोहोचली, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.जिल्हा वार्षिक योजनेची सभा बुधवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. पालकमंत्र्यांनी सभेनंतर पत्रकारांना माहिती दिली. या सभेला खा. विकास महात्मे, महापौर नंदा जिचकार, आ. सुधाकर देशमुख, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. सुधाकर कोहळे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. जोगेंद्र कवाडे, माजी आमदार आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी आॅगस्टमध्ये सर्व शासकीय विभागांना वितरित करण्यात आला होता. त्यापूर्वीच त्यांच्या कामाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत जास्तीत जास्त निधी खर्च करता येतो. मागील वर्षी ९९ टक्के निधी खर्च करणारी नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना ही राज्यात पहिली ठरली आहे. यंदा सर्वसाधारण योजनांसाठी ५२५ कोटी, अनु. जाती उपयोजनासाठी २०० कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम ५१ कोटींना मंजुरी देण्यात आली.सन २०१९-२० मध्ये आॅगस्टच्या अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ४५५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी १४१ कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ३८ कोटी अशी एकूण ६३५ कोटींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.सन २०१४ ते सन २०१९-२० पर्यंत जेवढा निधी विविध शासकीय विभागांना देण्यात आला तो विविध विकास कामांसाठी खर्च करण्यात आला. त्याची एक माहिती पुस्तिका तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १६०० कोटी रुपये मिळाले. अनेक प्रकारचे अनुदान गेल्या पाच वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्याला दिले. सन २०१४ पूर्वीच्या २० वर्षात जेवढा निधी मिळाला, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त निधी यावेळी शासनाने दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.मनपाला १८२ कोटीचे विशेष अनुदानमहापालिकेच्या नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसाह्य म्हणून नगर विकास विभागाने राज्यातील काही महापालिकांना विशेष अनुदान दिले आहेत. त्यात नागपूर मनपाला २५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात आले. तसेच महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने १५७ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता शहरातील अनेक प्रकल्प व नागरी सुविधांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद झाली असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे हे अनुदान मनपाला मिळाले असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.