रस्ते दुरुस्तीचे नियोजन युद्धपातळीवर

अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची वाट लागली. सहा महिन्यात रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने ग्रामीण भागात रोष आहे.

नागपूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची वाट लागली. सहा महिन्यात रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने ग्रामीण भागात रोष आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. जूनमध्ये पावसाळा याला सुरुवात होईल. पावसाळ्यात दुरुस्तीची कामे करता येत नाही. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने जि.प.च्या बांधकाम विभागामार्फत रस्ते व पूल दुरुस्तीचे नियोजन युद्धपातपळीवर सुरू आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. आचारसंहितेमुळे दुरुस्तीची मंजुरीची प्रक्रि या थांबली आहे. आचारसंहिता संपताच आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. तसेच २०१४-१५ या वर्षाचे नियोजन हाती घेण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीचा समावेश राहणार आहे. हा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे लवकरच पाठविला जाणार आहे. जिल्ह्यातील नादुरुस्त रस्त्यांमुळे ग्रामीण भागात लोक त्रस्त आहेत. याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता असल्याने रस्ते दुरुस्तीसाठी आमदारांनीही आग्रह धरला आहे. लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी आमदारांनी दुरुस्तीच्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या नावाचा फलक लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यात आमदार निधीतून दुरुस्त न केलेल्या कामाच्या ठिकाणीही लावण्यात आलेले आमदारांचे फलक चर्चेचा विषय आहे. नागपूर जिल्ह्यात ८०९१ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण तर २८५९ किलोमीटर लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग आहेत. या मार्गांची संख्या पाच हजारांवर आहे. जून व जुलै महिन्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील १९५६ किलोमीटर लांबीचे ८०३ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. गौण खनिजांच्या वाहतुकीमुळे १३१५ कि.मी. लांबीचे २६१ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. अतिवृष्टीमुळे नादुरुस्त रस्त्यांसाठी १५८ कोटींची तर जड वाहनांमुळे नादुरुस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २१० अशा ३७८ कोटींची शासनाकडे मागणी केली आहे. शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. (प्रतिनिधी)