लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सेवा हक्क कायद्यानुसार पुरेशा व वाजवी कारणांशिवाय लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ५०० ते ५००० हजारापर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दंड आकारला जाणार आहे. याबातचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. यामुळे कामचुकार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लगाम बसण्याची अपेक्षा आहे.महापालिकेत १७ जुलै २०१७ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत १५ सेवाकरिता नियत कालमर्यादा व शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय महत्त्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, ना हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या चार घटकांकरीता सर्व सेवा आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याअंतर्गत कर व कर आकारणी विभागाचे १२ जलप्रदाय विभागाचे १४, झोनस्तरावर १ अशा एकूण २२७ सेवा तसेच व्यापार,व्यवसाय,साठा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, नवीन परवाना मिळणे व यासंबंधी ११ सेवा अशा एकूण ३८ सेवा अधिसुचित करण्याबाबत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत.४ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयात नमूद असलेल्या ३८ सेवांपैकी यापूर्वी अधिसूचित करण्यात आलेल्या चार सेवा वगळुन उर्वरित एकूण ३४ सेवा अधिसूचीला महापालिकेने २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंजुरी दिली आहे. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राच्या शुल्कामध्ये केलेल्या सुधारणेसह तसेच विहीत कालमर्यादेत कार्यालयाकडून हे प्रमाणपत्र उपलब्ध न करून दिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना १०० रुपये दंड व त्यावर प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नवीन प्रस्तावानुसार दंडाची रक्कम ५०० ते ५००० आकारली जाणार आहे. सोबतच अन्य सेवांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दिला आहे.