मनपा कर व करसंकलन विभागाची पुनर्रचना

महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. या दरास सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. या दरास सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.
महानगरपालिका सीमेतील प्रत्येक इमारत व जमिनीकरिता मालमत्ता कर निर्धारण नियमान्वये होण्याविषयी व कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार मालमत्ता कर निर्धारणाची कार्यवाही होणार नाही, या हेतूने नव्याने प्रत्यायोजन आदेशानुसार आता दीड लाख रुपये करपात्र मूल्य अथवा ५०० चौ.मी. इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि १००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास झोन कार्यालयातील सहायक आयुक्त यांना कर निर्धारणाचे अधिकार राहतील. १.५१ लाखांपासून ते तीन लाखांपर्यंत करपात्र मूल्य किंवा ५०१ चौ.मी. ते १००० चौ.मी. पर्यंत इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ असल्यास आणि १००१ चौ.मी. ते २००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसुल) यांचे मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारक व संग्राहक मुख्यालय यांना सोपविण्यात आले आहेत. तीन लाखांवर करपात्र मूल्य असलेली प्रकरणे किंवा १००० चौ.मी. पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती अथवा २००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या खुल्या भूखंडाच्या कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसूल) यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. यामुळे झोन सहायक आयुक्तांवर त्यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक इमारत व जमिनीच्या मालमत्ता कर निर्धारणाची जबाबदारी असणार आहे.
यापूर्वी कर निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी नामांतरण , मालकी हक्क हस्तांतरणच्या कार्यात केलेल्या चुकीमुळे केंद्रीय कार्यालयात मालकी हक्क हस्तांतरणबाबतच्या प्रकरणासंबंधी तक्रारी प्राप्त होत असल्याने यापुढे हे काम संबंधित झोन सहायक आयुक्तांनी करावयाचे आहे.

जीआयएसमुळे अनेक मालमत्ता कर निर्धारणात
वॉर्डाच्या राजस्व निरीक्षकांनी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांनी वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर निर्धारण केलेले नाही. ज्या आर्थिक वर्षात असे निदर्शनास आले त्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा वर्ष किंवा मालमत्ता ज्या वेळी निर्माण झाली, त्या तारखेपासून यामध्ये जो कालावधी कमी असेल अशा कालावधीपासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर निर्धारण करण्यात येणार आहे. यातील दोषी अधिकारी व कर्मचारी त्यांचेविरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जीआयएस. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मालमत्ता कर निर्धारणात आल्या आहेत

अवैध बांधकामावर शास्ती
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीन्वये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती आकारली जाणार आहे. त्यानुसार ६०१ ते १००० चौ.फूट पर्यंतचे निवासी बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने, १००१ चौ.फूट पुढील निवासी बांधकामासाठी प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संबंधित झोन सहायक आयुक्तांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

आता आक्षेप ग्राह्य नाही!
नागरिकांनी कर विभागाने नोटीस देऊनही माहिती घोषित केली नाही. मनपाने अशा मालमत्तेसंदर्भात जीआयएस डाटा सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे मालमत्ता कर आकारणीसाठी नोटीस पाठविली. त्यावर विहीत मुदतीत आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या तरतुदीचाही उपयोग नागरिकांनी केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे आता आक्षेप आता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
मनपाच्या मालमत्ता कर विभागाचे विकेंद्रीकरण करताना मालमत्ता कर विभागातील राजस्व निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी मालमत्तेचे नामांतरण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालमत्ता कर निर्धारणची अनेक कामे चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. सहायक कर निर्धारक व सहायक आयुक्त झोन यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा सुद्धा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे.काही मालमत्ताधारकांना छळण्याच्या हेतूने पूर्वार्धात कामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली असून प्रकरणनिहाय चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईपर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. दोन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई
सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारेही मालमत्ता कर निर्धारण करताना हेतूपुरस्सर त्रुटी करण्यात आल्याचे काही प्रकरणात निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या तरतुदींतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले आहे.