माजी मंत्री दत्ता मेघे यांना दिलासा

माजी मंत्री दत्ता मेघे, प्राचार्य डॉ. मनाली क्षीरसागर आणि राज्याचे तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याविरुद्ध असलेल्या अवमानना याचिकेवरील पुढील कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय अवमानना कारवाईवर अंतरिम स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका शिक्षकाच्या प्रकरणामध्ये नगर युवक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री दत्ता मेघे, राजीव गांधी अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मनाली क्षीरसागर आणि राज्याचे तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या अवमानना याचिकेवरील पुढील कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे दत्ता मेघे व इतरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सागर लांजेवार असे शिक्षकाचे नाव आहे. ते नगर युवक शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित राजीव गांधी अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयात कार्यरत होते. पुरेसे कामकाज नसल्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी महाविद्यालय न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले आहे. परंतु, न्यायाधिकरणात पीठासीन अधिकारी नसल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अंतरिम आदेशाद्वारे नोकरीला संरक्षण देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता लांजेवार यांच्या कामासाठी दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असा आदेश देऊन प्रकरण निकाली काढले. असे असताना शिक्षण संस्थेने लांजेवार यांचा विषय शिकविण्यासाठी प्रा. अनघा गजभिये यांची नियुक्ती केली. गजभिये यांना ३० एप्रिल २०१८ रोजी बडतर्फ करण्यात आले होते. ११ जून २०१८ रोजी त्यांना सेवेत परत घेऊन लांजेवार यांचे काम देण्यात आले. २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षामध्ये लांजेवार हे सिव्हील इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रिकल मशीन-२ हा विषय शिकवित होते. हा विषय शिकविण्याची जबाबदारी आता गजभिये यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असे लांजेवार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर दत्ता मेघे व इतरांना अवमानना नोटीस बजावून २३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. या प्रकरणामध्ये शिक्षण संस्थेची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयातील अवमानना कारवाईकडे लक्ष वेधून त्यावर स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती विनंती मंजूर केली. संस्थेच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू. सिंग व अ‍ॅड. प्रकाश मेघे यांनी कामकाज पाहिले.