राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजनेत घोळ

शासनाच्या समाजकल्याण विभागातर्फे दरवर्षी दहावी आणि बारावीच्या गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या अनुसूचित जाती,

पुरस्कार दिल्याचा समाजकल्याणचा दावा : विद्यार्थी म्हणतात पुरस्कार मिळालेच नाही आशिष दुबे   नागपूर शासनाच्या समाजकल्याण विभागातर्फे दरवर्षी दहावी आणि बारावीच्या गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यासाठी शासनातर्फे विभागनिहाय निधीची तरतूद करण्यात येते. परंतु २००७ पासून हे पुरस्कार दिलेच गेले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. निधीची तरतूद केली असताना एकाही विद्यार्थ्याला पुरस्कार देण्यात आला नाही. मात्र समाजकल्याण विभागाने पुरस्कार दिला असल्याचा दावा केला आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी केलेला दावा योग्य असले तर, पुरस्काराची राशी गेली कुठे?, कुणाला पुरस्कार दिले, हे प्रश्न अनुत्तरित आहे. २०१६ च्या दहावीच्या परीक्षेत पुण्याची साक्षी रूपनवार ९७.६०, चिपळूनची आदिती नलवाडे ९७.२०, नागपूरचे हर्षद इंगोले ९८.४०, राजवी आंबुलकर ९८.६०, जान्हवी वासमवार ९८.२० टक्के गुण घेत राज्यात, विभागात, शहरात गुणवत्ता यादीत झळकले होते. राज्यभरात असे अनेक विद्यार्थी आहेत, जे बोर्डाच्या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत झळकले आणि शासनाने २००३ मध्ये सुरू केलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कारासाठी पात्र ठरले. समाजकल्याण विभागाचा दावा आहे की या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पुरस्कार चेकमार्फत देण्यात आले. परंतु लोकमतने समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीची तपासणी केली असता, विभागाचा दावा खोटा ठरला. लोकमतने या पुरस्कारासंदर्भात विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधला. पालकांनी असा कुठलाही पुरस्कार विद्यार्थ्यांना मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ज्या पालकांना या पुरस्कारासंदर्भात माहिती आहे, त्यांनी समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त, उपायुक्त व राज्य शिक्षण मंडळालासुद्धा पत्र लिहिले. परंतु त्याचेही उत्तर मिळाले नाही. यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त व्ही. एम. वाकुडकर यांच्याशी संपर्क केला असता, ते म्हणाले की आम्ही समारोह आयोजित केला नव्हता, मात्र पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना चेकद्वारे राशी पाठविली होती. परंतु केव्हा पाठविली? कुणाला पाठविली? याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. विभागीय उपायुक्त माधव झोड यांच्याशी संपर्क केला असता, ते म्हणाले की, मला याविषयी माहिती नाही. काय आहे योजना राज्यस्तरावर सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम येणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना २.५ लाख रुपये पुरस्कार रूपात प्रदान करण्यात येते. बोर्डस्तरावर प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांला १ लाख रुपये, विभागीय स्तरावर प्रथम येणाऱ्याला ५० हजार, जिल्हा स्तरावर प्रथम येणाऱ्याला २५ हजार, तहसीलवर १० हजार व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर प्रथम येणाऱ्याला ५ हजार रुपये पुरस्कार देण्याची योजनेत तरतूद आहे. पुरस्कार देण्याची जबाबदारी समाजकल्याण विभागाची आहे. निकाल लागल्यानंतर किमान सहा महिन्याच्या आत विशेष समारंभ आयोजित करून विद्यार्थ्यांना सन्मानित करणे आवश्यक आहे. समारंभ व अन्य आयोजनासाठी विभागीय कार्यालयाला वर्षाला सहा लाख रुपये दिले जातात. पुरस्काराची राशी व स्मृती चिन्हांसाठी वेगळा निधी दिला जातो. २००७ पासून पुरस्कारात अनियमितता सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी राजाभाऊ आंबुलकर म्हणाले की, २००७ पासून राजर्षी शाहू छत्रपती पुरस्कार देण्यात अनियमितता होत आहे. विद्यार्थ्यांना सरकारच्या जीआर नुसार पुरस्काराची रक्कम मिळालेली नाही. समाजकल्याण विभाग सरकारच्या जीआरचे पालन करीत नाही. यासंदर्भात बोर्ड, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी यांना बरीच पत्रे लिहिली आहेत. परंतु कुणाकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. २०१६ मध्ये दहावीच्या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत आलेल्या राजवी आंबुलकर हिच्या पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार समाजकल्याण विभागाने पुरस्काराच्या रक्कम स्वत:च पचविल्याची शंका आहे.