धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाविरोधात हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका; अनेक तरतुदी असंवैधानिक असल्याचा आरोप

Nagpur : अनेक तरतुदी असंवैधानिक असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य मुंबई विधेयकाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनेक तरतुदी असंवैधानिक असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य मुंबई विधेयकाविरोधात उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर येत्या शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे.

रुबेन फ्रान्सिस, अमित शिंदे व अब्दुल पाशा यांनी अॅड. अश्विन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण आणि बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणले आहे. परंतु, विधेयकातील २ (ए) (बी) (पी), ३, ४, ६, ७, ८(२), ९, १०, ११, १२, १३, १५ इत्यादी कलमांमधील तरतुदी धार्मिक स्वातंत्र्य व समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन मूलभूत करणाऱ्या आहेत. बळजबरीने, फसवणुकीद्वारे आणि बेकायदेशीर धर्मांतर याबाबतच्या व्याख्या स्पष्ट नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत राष्ट्रपती, राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव, विधानसभा सचिव व पोलिस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, धर्मांतरित व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी संपर्क साधला तरीही पोलिस अधिकाऱ्याने तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. केवळ बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी संपन्न झालेला कोणताही विवाह, दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाद्वारे रद्दबातल घोषित केला जाईल. अशा विवाहातून किंवा संबंधातून जन्मलेले मूल, अशा विवाहापूर्वी आई ज्या धर्माची होती, त्या धर्माचे मानले जाईल. मुलाला दोन्ही पालकांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क असेल. कायद्याच्या उल्लंघनासाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा समावेश आहे. या कायद्यातील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.