नासुप्रचे अधिकार संपुष्टात आणण्याची प्रक्रि या सुरू

नागपूर शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)च्या अधिकार क्षेत्रातील सात योजना व गुंठेवारी योजनेंतर्गत असलेले

नगरविकास विभागाकडून पत्र : दोन समित्या गठित करणारनागपूर : नागपूर शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)च्या अधिकार क्षेत्रातील सात योजना व गुंठेवारी योजनेंतर्गत असलेले अभिन्यास महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अनुषंगाने शासनस्तरावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.नासुप्रच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार असलेल्या योजनांची सविस्तर व अद्ययावत माहिती, तसेच त्याबाबतची कागदपत्रे, कायद्यातील तरतुदीनुसार अभिप्राय, सदरच्या योजना हस्तांतरणामुळे होणारे परिणाम याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने नासुप्रला दिले आहे. मंगळवारी याबाबतचे पत्र मिळाल्याची माहिती सभापती दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. नागपूर शहरात महानगरपालिका व नासुप्र अशा दोन विकास संस्था असल्याने विकासासंदर्भात निर्णय घेताना अनेकदा अडचणी निर्माण होत होत्या. नासुप्रच्या कामकाजाविषयी नागरिकांत असंतोष आहे. याची दखल घेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नासुप्रचे शहरातील अधिकार संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली होती. यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने नासुप्रला हे पत्र पाठविले आहे. नासुप्रच्या माध्यमातून शहरात विविध विकास योजना राबविल्या जात आहेत. अल्प उत्पन्न गटासाठी ५० हजार घरे, पोलीस हाऊ सिंग योजना, सक्करदरा व फुटाळा तलावाचे सौंदर्यीकरण, हजरतबाबा ताजुद्दीन दर्ग्याचे सौंदर्यीकरण व विकास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन फाऊं डेशन सेंटर, समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह, उद्यान विकास व सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक व व्यापारी संकुल, गृहबांधणी प्रकल्प, अभिन्यासातील विकास कामे, आदींचा यात समावेश आहे. ही जबाबदारी महानगरपालिकेकडे सोपविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.(प्रतिनिधी)तांत्रिक समिती तांत्रिक समितीत महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता, नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांचा या समितीत समावेश राहणार आहेत. शासनाचा निर्णयनागपूर शहरातील नासुप्रचे अधिकार संपुष्टात आणून ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित क रण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक अशा दोन समित्या गठित केल्या जाणार आहेत.