नागपूर : अनएडेड स्कूल्स वेलफेअर असोसिएशन नागपूरच्या सदस्य असलेल्या ४५ शाळांवर शुल्काच्या मुद्यावरून पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, शाळांच्या तक्रारीवर तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
शाळांच्या शुल्कासंदर्भात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दिल्या जात असलेल्या मनस्तापाविरुद्ध असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ८ मे रोजी जीआर जारी करून खासगी शाळांनी २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षात शुल्क वाढ करू नये, पालकांना या वर्षातील शुल्क टप्प्याटप्प्याने जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, ऑनलाईन शुल्क जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी इत्यादी आदेश दिले. त्या आधारावर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांना वारंवार पत्र पाठवून विविध प्रकारचा मनस्ताप देत आहेत. शुल्क वसुलीवरून या शाळांना फौजदारी कारवाई करण्याची व कठोर दंड आकारण्याची धमकी दिली जात आहे. ही सर्व कृती बेकायदेशीर आहे. खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांना अशा प्रकारे त्रास दिला जाऊ शकत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
-------------------
मुंबईत याचिका फेटाळल्या
१९ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालकांच्या तीन याचिका खारीज करून राज्य सरकारचा जीआर बेकायदेशीर असल्याचे आणि सरकारला खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या अडचणी वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी शुल्क निश्चितीसाठी बेकायदेशीर बैठक आयोजित केली होती याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाने लक्ष वेधले.