शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: हवेतच एकमेकांना धडकले अमेरिकेचे दोन फायटर जेट्स! एअर शो दरम्यान थरार; ४ पायलट चमत्कारीकरित्या बचावले
2
राजस्थान रॉयल्सची पराभवाची हॅटट्रिक; दिल्ली कॅपिटल्सच्या विजयासह प्लेऑफ्सच्या शर्यतीत नवं ट्विस्ट
3
अबुधाबीमध्ये मोठा ड्रोन हल्ला; न्यूक्लियर प्लँट नष्ट करण्याचा प्रयत्न; पुन्हा युद्धाचे ढग?
4
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वीडनचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान; ठरला ३१वा जागतिक पुरस्कार!
5
DC vs RR: विक्रमी अर्धशतकानंतर रियान परागचा रुबाब; सेलिब्रेशनमुळे नवा वाद, नेमकं काय घडलं?
6
रेल्वे ठेकेदारच्या हलगर्जीपणामुळे अडकली कुत्र्यांची पिल्ले, कसारा यार्डमधील विचित्र प्रकार
7
निसर्गाचा मोठा चमत्कार! भीषण ST बस अपघातात ६ महिन्यांची गरोदर महिला सुखरूप
8
'दर्जे'दार! पुण्याच्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा
9
ना 'डील', ना ठोस आश्वासन... डोनाल्ड ट्रम्प चीनवरून रिकाम्या हाती परतले, आता पुढे काय करणार?
10
ठाणे: मिठबंदर खाडीत बेपत्ता व्यक्तीचा शोध अखेर थांबवला; चार दिवसांपासून सुरू होते शोधकार्य
11
ST बसचा कल्याण-नगर मार्गावर भीषण अपघात! चालक, प्रवाशाचा मृत्यू; २० जण जखमी
12
युक्रेनचा मॉस्कोवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; एका भारतीय कामगाराचा मृत्यू, ३ जखमी
13
Vaibhav Suryavanshi Record : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारताचा नवा सिक्सर किंग! अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला
14
३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा (video)
15
PM मोदींच्या आवाहनाचा काय परिणाम झाला! किती टक्के नागरिकांनी एक वर्षं सोनं न खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला? सर्व्हेतून मोठा खुलासा
16
RCB Qualify For IPL 2026 Playoffs : गत चॅम्पियन बंगळुरु प्लेऑफ्स गाठणारा पहिला संघ; पंजाबचा खेळ खल्लास?
17
२०५ तक्रारी, १५ कोटींची फसवणूक... देशभरातील लोकांना लुटणाऱ्या आरोपीचा पर्दाफाश
18
Video: पुणेकरांसाठी खुशखबर..! सरकारी दरात मिळणार कॅन्सर उपचार; सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू
19
सिंधू जल करारासंदर्भात भारताची आक्रमक भूमिका! हेग लवादाचा निकाल फेटाळला; आता काय करणार पाकिस्तान?
20
अन्याय सहन करणार नाही”; ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांनी शासनाचा जीवन गौरव पुरस्कार परत केला
Daily Top 2Weekly Top 5

पोलीस उपनिरीक्षकपदी ६३६ उमेदवारांच्या निवडीवर स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2021 04:14 IST

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या यादीतील उमेदवारवगळता ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी जारी ...

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या यादीतील उमेदवारवगळता ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी जारी शासन निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील पोलीस व इतर उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी या वादग्रस्त निर्णयावरील स्थगिती हटवली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ६ मार्च २०२० रोजी संबंधित ६३६ उमेदवारांना नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणावर पाठविण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध गजानन बनसोडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. विनित सरन यांच्या न्यायपीठाने मंजूर करून उच्च न्यायालय व प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले. तसेच यासंदर्भात प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रलंबित अर्ज सहा महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले व तेव्हापर्यंत सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयावर स्थगिती दिली. न्यायाधिकरणने त्यांच्याकडे प्रलंबित इतर सर्व समान अर्ज एकत्र करून त्यावर सामाईक निर्णय जारी करावा. तसेच त्यापूर्वी संबंधित ६३६ उमेदवारांना सरकारमार्फत नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

२ जून २०१६ रोजी राज्य सरकारने पोलीस उपनिरीक्षकाची पदे भरण्यासाठी परीक्षा आयोजित करण्याचे निवेदन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दिले होते. त्यानंतर गृह विभागाने २७ जून २०१६ रोजी ८२८ रिक्त पदांची यादी तयार केली. त्यात खुल्या प्रवर्गातील ६४२ आणि आरक्षित वर्गातील १८६ पदांचा समावेश होता. परीक्षेनंतर आयोगाने खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठी २५३ व त्यापेक्षा अधिक आणि आरक्षित वर्गातील पदांसाठी २३० व त्यापेक्षा अधिक गुण असलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी सरकारला पाठवली. त्यानंतर गृह विभागाने २३० व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी वादग्रस्त निर्णय जारी केला. आयोगाच्या उपसचिवांनी ११ जुलै २०१९ रोजी सरकारला पत्र लिहून हा निर्णय अवैध असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, वादग्रस्त निर्णयामुळे प्रभावित होणाऱ्या पोलीस व इतर उमेदवारांनी न्यायालयीन लढा सुरू करून दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली.