माजी अधिष्ठात्यासह दोघांना ९ पर्यंत पोलीस कोठडी

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाची जमीन बेकायदेशीररीत्या चिल्लर दुकानदार संघाला देऊन महाघोटाळा केल्याप्रकरणी ..

नागपूर : शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाची जमीन बेकायदेशीररीत्या चिल्लर दुकानदार संघाला देऊन महाघोटाळा केल्याप्रकरणी या महाविद्यालयाच्या माजी अधिष्ठात्यासह दोन जणांना आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे विशेष न्यायाधीश टी. एम. लालवानी यांच्या न्यायालयाने ९ मेपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
सेवानवृत्त असलेले माजी अधिष्ठाता डॉ. एन. एन. इंगळे आणि नवृत्त सहयोगी प्राध्यापक डॉ. बळीराम तेजराम परशुरामकर, अशी आरोपींची नावे आहेत.
या घोटाळ्याप्रकरणी काल भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने या दोघांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१) (क) (ड), १३ (२) अन्वये अटक केली होती. या प्रकरणात आणखी चार आरोपी असून, त्यांना अटक झालेली नाही. त्यात तत्कालीन प्रपाठक डॉ. प्रमोद वासुदेवराव साळवे, प्राध्यापक डॉ. प्रकाश हिरालाल खापर्डे, डॉ. प्रकाश उत्तमराव देशमुख, नवृत्त प्रपाठक डॉ. राजेंद्र गजाननराव वाघ यांचा समावेश आहे.
तपास अधिकारी राजू बहादुरे यांनी डॉ. इंगळे आणि डॉ. परशुरामकर यांना न्यायालयात हजर केले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शासनाने १५ एकर जागा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाला दिली होती. या महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर फुटपाथवर दुकाने लावणार्‍या नोंदणीकृत आयुर्वेदिक चिल्लर दुकानदार कल्याणकारी संस्थेने या महाविद्यालयाची काही जागा दुकाने उभारण्यासाठीची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यावर शासनाने डॉ. इंगळे यांच्या पूर्वीच्या अधिष्ठात्यांना अहवाल मागितला होता. त्यांनी प्रतिकूल अहवाल तयार केला होता. या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून इंगळे यांनी स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करीत तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र वाघ आणि सदस्य साळवे आणि परशुरामकर होते. या समितीने या दुकानदारांना १७,000 चौरस फूट जागा देण्याची शिफारस आयुर्वेद संचालनालयाकडे केली होती. औषध विक्रीची दुकाने आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून अन्य दुकानांचे पुनर्वसन, अशी भूमिका या समितीने घेतली होती.
आयुर्वेद संचालकांनीही सत्य दडवून ठेवून बेकायदेशीरपणे केलेल्या शिफारशींपेक्षा अधिक २१ हजार चौरस फूट जागा या दुकानदार संघटनेला देण्याचा आदेश मंत्रालयाकडून मिळवून घेतला होता. पुढे शासनासोबत कोणताही पत्रव्यवहार न करता ही जागा दुकानदारांना ३0 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली होती.
अन् थाटली मांस विक्रीची दुकाने
सक्करदरा चौक ते छोटा ताजबागकडे जाणार्‍या मार्गालगतच्या या जागेवर दुकानांच्या ७७ गाळ्यांची मंजुरी असताना १0५ दुकाने उभारण्यात आली होती. नकाशे, बांधकाम मंजुरीही बेकायदेशीर होती. या दुकानांपैकी काही दुकाने आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणार्‍या मांस विक्रीची आणि चप्पल-जोड्यांची होती.
दुकानदारांचा आर्थिक फायदा व स्वत: कोट्यवधीचा मलिदा लाटण्यासाठी आरोपींनी मोठे परिश्रम घेऊन शासनाकडे जाणीवपूर्वक खोटा अहवाल पाठवून आपल्या लोकसेवक पदाचा गैरवापर केला.
या गुन्ह्यातील चार आरोपींना अटक करणे आहे, या आरोपींव्यतिरिक्त आणखी कुणाचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे काय, याबाबतचा सखोल तपास करणे आहे. तत्कालीन आयुर्वेद संचालक आणि उपसचिवांची विचारपूस करणे आहे, आदी मुद्यांवर तपास अधिकार्‍याने आरोपींचा १३ मे पर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड मिळावा, अशी विनंती केली. आरोपींच्या वकिलांनी मात्र या पोलीस कोठडीस विरोध केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून आरोपींना ९ मेपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अजय लांबट तर आरोपींच्या वतीने अँड. प्रफुल्ल मोहगावकर, अँड. रोशन बागडे आणि अँड. पराग वाघ यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)