आशीष दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमधील मतभेद अजूनही संपलेले नाहीत. कुठल्याही निर्णयाबद्दल मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे चित्र आहे. सरकारमधील मंत्रीच एकमेकांचा पाणउतारा करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठात आयोजित एका समारंभात ही बाब स्पष्टपणे दिसून आली. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शिक्षणासंदर्भात केलेल्या दोन घोषणांबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सार्वजनिक मंचावरून आक्षेप घेतला. सोबतच ‘डराव डराव’ करणाऱ्या मंडुकाप्रमाणे नव्हे तर सागरासारखे विचार करायला हवेत, असा सल्लादेखील देऊन टाकला.
संस्कृत विद्यापीठात शुक्रवारी मातोश्री या विद्यार्थिनी वसतिगृहाचे उद्घाटन झाले. यावेळी सामंत यांनी दोन घोषणा केल्या. यात सर्व वसतिगृहांना ‘मातोश्री’ नाव देणे व संस्कृत संशोधनाला वेग मिळावा यासाठी राज्यात संस्कृतचे चार उपकेंद्र सुरू करण्याबाबतच्या घोषणांचा समावेश होता. यासोबतच महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन मुंबईऐवजी रामटेकमध्ये करण्याचीदेखील त्यांनी घोषणा केली. मात्र राऊत यांनी संस्कृत विद्यापीठात केवळ संस्कृतचे अध्ययन व संशोधनावरच जोर देण्याच्या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. पाली, प्राकृत व इतर भाषांचादेखील विचार झाला पाहिजे. कवी कालिदासाबाबत बोलत असताना नागार्जुनचा विसर पडायला नको. त्यांचेदेखील महत्त्व सांगायला हवे. संस्कृत विद्यापीठाची स्थापना करण्यामागे केवळ संस्कृतच नव्हे तर इतर भाषांचा विचारदेखील करण्याबाबत संकल्पना होती, असे राऊत म्हणाले. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलावून विद्यापीठाचा कायदा बदलण्याचा सल्लादेखील त्यांनी दिला. महिला वसतिगृहांना ‘मातोश्री’चे नाव देण्यावर त्यांनी सामंत यांना शाब्दिक चिमटादेखील काढला.
काय म्हणाले राऊत?
विचार हे सागराप्रमाणे विशाल असायला हवे. डराव डराव करणाऱ्या मंडुकांप्रमाणे विचार नकोत. सागरामध्ये मोठा देवमासादेखील आला तरी त्याचा समावेश करण्याची क्षमता असली पाहिजे. जोपर्यंत सागराप्रमाणे विचार करण्याची क्षमता विकसित होत नाही, तोपर्यंत विद्यापीठाचा विकास होऊ शकत नाही.
नागपुरात ‘पीजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’
नागपुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावावर ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ स्थापन करण्यात येईल. अकराशे कोटींचा हा प्रकल्प असेल. कॅबिनेटच्या तीन-चार बैठकांत कधीही यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडण्यात येईल. देशातील हे पहिले इन्स्टिट्यूट असेल असा दावा राऊत यांनी केला.