नागपूर : राज्यात सत्ता काँग्रेसची असो की भाजपाची, एखादा अपवाद वगळता जिल्हा परिषदेने पाठविलेले प्रस्ताव मंत्रालयातील डस्टबिनमध्येच गेले आहे. अतिवृष्टीमुळे रस्त्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळविण्यासाठी गेल्या ८ वर्षापासून जि.प.ने ४२२ कोटीचे प्रस्ताव शासनाला पाठविले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ३२ कोटी रुपयेच निधी मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा बॅकलॉग वाढला आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी अतिवृष्टी होते. त्यात पुरामुळे अनेक रस्ते वाहून जातात. पुलांचे नुकसान होते. दरवर्षी ग्रामीण भागात ही परिस्थिती भेडसावते. नादुरुस्त रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. २०१३ मध्ये जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मुसळधार पावसामुळे पूर परिस्थिती उद्भवली होती. त्यावेळी हजारो किलोमीटरवरील रस्ते सोबतच अनेक पूल वाहून गेले होते. त्यावेळी जि.प.ने शासनाने तब्बल १५८ कोटीचा दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठविला होता. तेव्हा राज्यात आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी पहिल्यांदाच केवळ ३२ कोटीचा निधी जि.प.ला या रस्ते, पूल दुरुस्तीच्या कामासाठी प्राप्त झाला होता. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात अडीचशे रस्त्यांचे ५७० किलोमीटरचे नुकसान झाले. १०६ पूल क्षतिग्रस्त झाले. पारशिवनी तालुक्यातील एक पूल वाहूनच गेला. झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून बांधकाम विभागाने दुरुस्तीसाठी शासनाकडे जवळपास ७० कोटी ३८ लाखाचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
- भाजप सत्तेत असताना एक रुपयाही मिळाला नाही
२०१३-१४ मध्ये राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी पूरपरिस्थितीसाठी १५८ पैकी ३२ कोटीचा निधी जि.प.ला प्राप्त झाला होता. परंतु यानंतर जिल्ह्यात २०१५, २०१६, २०१९ या तीन वर्षामध्ये पूर परिस्थिती उद्भवली तेव्हा राज्यात व जि.प.मध्येही भाजपच सत्तेत होती. त्या कालावधीतही जि.प.कडून सरकारकडे रस्ते दुरुस्तीकरिता निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला, परंतु त्यांच्या काळात एक छदमाही जि.प.ला मिळाला नाही.