साठीनंतर संधी बेरोजगारांना बंदी!

निवृत्तीचे वय ६०, कामाचे तास ८ ! या समाजशास्त्रीय सिद्धांताची युवकांच्या उत्कर्षाच्या गप्पा करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने कोंडी केली आहे.

गतिमान प्रशासनाचा पदभरतीला ब्रेक : २५१ पदांचा बॅकलॉग कशा‘साठी’ ?
जितेंद्र ढवळे नागपूर
निवृत्तीचे वय ६०, कामाचे तास ८ ! या समाजशास्त्रीय सिद्धांताची युवकांच्या उत्कर्षाच्या गप्पा करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने कोंडी केली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी पदभरतीला ब्रेक लागल्याने विद्यापीठात २५१ पदांचा महाबॅकलॉग (अनुशेष) तयार झाला आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाची ही आकडेवारी विदर्भात बॅकलॉग (अनुशेष) नकोच, असा कौशल्य विकासाचा दावा करणाऱ्या सत्तापक्षासाठी अंजन घालणारी आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २००८ मध्ये राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर नऊ विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध निश्चित केला आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पन्नाशी
नागपूर : राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयाने अलीकडेच राज्यातील विद्यापीठातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला. तीत नागपूर विद्यापीठात विविध संवर्गातील २५१ पदे रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे. इकडे मात्र ‘सेवानिवृत्तांना संधी, बेरोजगारांना बंदी’ हे ब्रीद मानत विद्यापीठाची ढकलगाडी प्रशासनाने सुरू केली आहे. विद्यापीठात नोकरी करणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आकड्याने पन्नाशी गाठली आहे !
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्यातील विद्यापीठाचे प्रशासन मोडकळीस येत असल्याचे लक्षात घेत सरकारने २३ डिसेंबर २०११ रोजी विद्यापीठातील शिक्षकेतर पदांचा सुधारित आकृतीबंधला मंजुरी दिली होती. यानुसार नागपूर विद्यापीठासाठी ८६४ पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. यात वर्ग १ ची ६०, वर्ग (२)-५२, वर्ग- ३(४७६) आणि वर्ग-४(२७६) पदांचा समावेश करण्यात आला होता.
जगाने तंत्रज्ञान स्वीकारल्याने विद्यापीठात तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असलेल्या सुपर क्लासवन अधिकाऱ्यांच्या पदांची वाढ करण्यात आली होती. मध्यल्या काळात दोन कुलगुरुंनी पदभरती प्रक्रिया राबविण्याचा संकल्प केला. मात्र आताच्या गतिमान प्रशासनाने पदभरतीच्या गतीला ब्रेक लावला आहे. त्यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना संधी देत बेरोजगारांना विद्यापीठात बंदी टाकली आहे. राज्य शिक्षण संचालनालयाने मात्र यावर नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे. इकडे मात्र सरकारकडून आलेल्या सध्याच्या आदेशाचा अन्वयार्थ काढत विद्यापीठाने पदभरतीला ब्रेक लावला आहे. मुळात पदभरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर ती थांबविण्यात यावी, असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला नसल्याचे पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.(प्रतिनिधी)